मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्य सरकारने काढलेला शासन आदेश रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने सोमवारी दिला. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना एकरकमी रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तीन वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर सोमवारी या प्रकरणाचा निकाल जाहीर झाला आहे.
याबाबत याचिकाकर्ते राजू शेट्टी म्हणाले की, सर्व पक्षांतील कारखानदार यांनी मिळून केलेल्या षडयंत्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून न्याय मिळाला आहे. आज या कारखानदारांना चारीमुंड्या चीत करण्यात राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यश आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने हा केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू घेणे आवश्यक होते. पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतकऱ्यांची बाजू घेतली नाही. महायुती सरकारनेही महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरी विरोधी भूमिका मांडली असे शेट्टी म्हणाले. दरम्यान, तीन वर्षांनंतर ही याचिका सुनावणीला आली. त्यावेळीही सहकार विभागाने विसंगत आणि अतार्किक उत्तरे दिल्याने न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. याचिकेवर निकाल देताना ‘केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्यात राज्य सरकारला बदल करण्याचा अधिकार नाही, असे असतानाही एफआरपी मध्ये मोडतोड करण्यात आली. त्यामुळे शेट्टी यांची याचिका मान्य करत शासन आदेश रद्द करून एकरकमी एफआरपी देण्याचे आदेश दिल्याचे अड. योगेश पांडे यांनी सांगितले.
