साओ पावलो (ब्राझील) : चीनी मंडी भारतात ऊस आणि साखरेला देण्यात येत असलेल्या अनुदानाचा ऑस्ट्रेलिया पाठोपाठ ब्राझीललाही पोटशूळ उठला आहे. अनुदानाविषयी ब्राझीलने भारताकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. त्याला भारताने प्रतिसाद न दिल्याचे कारण सांगत ब्राझील सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेत भारतविरुद्ध औपचारिक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्राझीलच्या व्यापार मंत्रालयाकडून ही माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये भारतातील अनुदानाविषयी चर्चा किंवा सल्लामसलत करण्यासाठी ब्राझील सरकारने अनुमती दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या संदर्भात ब्राझील सरकारकडून करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारांना भारताकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
याविषयी ब्राझीलच्या व्यापार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या लेख निवेदनात म्हटले आहे की, भारतात शेतकरी आणि साखर निर्यातदारांना देण्यात येत असलेल्या संशयास्पद अनुदानाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या दरांवर होत आहे. तसेच ब्राझील, चीन आणि थायलंडमधील प्रमुख भागांतील साखर उत्पादन कमी होण्यावरही झाला आहे.
भारत येत्या काही दिवसांत ब्राझीलला मागे टाकून जगातील सर्वांत मोठा साखर उत्पादक देश होणार आहे. भारतात सुमारे ३३० लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी ब्राझीलमध्ये ३०० लाख टनाच्या खाली साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.
भारतात ऊस पिकासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीमुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे, असे ब्राझीलचे म्हणणे आहे. आता वाहतूक आणि बंदरापर्यंत साखर पोहचवण्यासाठीही अनुदान देण्यात येत आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात न्यूयॉर्कमध्ये साखरेचे दर गेल्या दहा वर्षांतील निचांकी पातळीवर होते. त्यानंतर किमती थोड्या वाढल्या आहेत. पण, अजूनही उत्पादन खर्च निघेल इतका फरक पडलेला नाही. त्यामुळे ब्राझीलमधील साखर कारखान्यांनी थेट उत्पादनच कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी साखर उत्पादनासाठीचा ऊस आता इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवला आहे.
