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साओ पाउलो : चीन की चीनी व्यापार नीतियों की जांच के लिए ब्राजील अब विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कार्रवाई की मांग नहीं करेगा, यह फैसला ब्राजील सरकार ने अपने शीर्ष व्यापार भागीदार चीन के साथ वाणिज्यिक संबंधों को सुचारू करने के लिए लिया। ब्राजील के विदेश मामलों और कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ब्राजील और चीन चीनी पर विश्व व्यापार संगठन में किए गए परामर्श के बारे में एक समझौते तक पहुंच गए हैं। इस समझ की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, विश्व व्यापार संगठन में एक पैनल के कार्यान्वयन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ब्राजील के कृषि मंत्री तेरेज़ा क्रिस्टीना डायस ने पिछले हफ्ते बीजिंग में चीनी अधिकारियों से मुलाकात की। ब्राजील के उपाध्यक्ष, हैमिल्टन मौरो, इस सप्ताह चीन की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
ब्राजील ने डब्ल्यूटीओ में पिछले साल चीनी आयात पर ‘डंपिंग रोधी शुल्क’ पर सवाल उठाने के बाद चीन ने उसे सुरक्षा उपाय कहा था। चीन की इस नीति ने एशियाई राष्ट्र में ब्राजील की चीनी बिक्री में तेजी से कमी आयी थी, जो इसके शीर्ष ग्राहकों में से एक हुआ करता था। चीन ने 2018 में चीनी पर 45 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात कर लगाना शुरू कर दिया। इससे पहले, उसने 1.95 लाख टन के वार्षिक आयात कोटा पर 15 प्रतिशत और उस कोटा से अधिक चीनी पर 50 प्रतिशत शुल्क लिया था। ब्राजील के चीनी उद्योग समूह, यूनिका ने एक बयान में कहा कि, चीन मई 2019 में समाप्त होने पर ‘एंटी-डंपिंग कर’ को नवीनीकृत नहीं करने के लिए सहमत हुआ।
यूनिका ने कहा कि, चीन को ब्राजील का निर्यात पिछले सीजन में एंटीपम्पिंग टैरिफ से 890,000 टन से पहले औसतन 2.5 लाख टन गिरा। उम्मीद है कि हमारे निर्यात अतिरिक्त टैरिफ से पहले देखे गए स्तरों पर लौट सकते हैं। चीन द्वारा संरक्षण उपायों जैसे कि भारत और थाईलैंड से चीनी बाजार विश्लेषकों ने वैश्विक कीमतों में गिरावट के पीछे कारकों में से एक के रूप में उद्धृत किया है। ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन में कुछ नीतियों पर सवाल खड़ा किया है।
फिलहाल चीनी की कीमतें 10 वर्षों में सबसे कम स्तर के आसपास मंडरा रही हैं, भारत और थाईलैंड से उत्पादन बढ़ने के साथ वैश्विक आपूर्ति में वृद्धि हुई है।
