नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा केली आहे. या अंतर्गत पेट्रोलवर २.५० पैसे प्रतिलिटर आणि डिझेलवर चार रुपये प्रतिलीटर कृषी सेस लागू करण्यात आला आहे. मात्र, याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार नाही. हा सेस पेट्रोलियम कंपन्यांकडून घेतला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या या सेसची वसुली २ फेब्रुवारी २०२१ पासून केली जाईल. मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याची माहिती दिेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात म्हटले होते, मी काही गोष्टींवर अॅग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेस लावण्याचा प्रस्ताव देत आहे.
यासोबतच अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामांन्य लोकांशी संबंधित उत्पादनांवर असलेली कस्टम ड्यूटी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यााबबत सीतारमण म्हणाल्या की आम्ही बहूतांश उत्पादनांवर सेस लावताना त्याचा भार ग्राहकांवर पडणार नाही याची काळजी घेतली आहे.
दरम्यान, कोणत्याही ब्रँडविना असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे १.४० आणि १.८० पैसे प्रतिलिटर बेसिक एक्साइज ड्यूटी असेल. या पद्धतीने पेट्रोल-डिझेलवरील स्पेशल जादा एक्साइज ड्यूटीही आका ११ आणि ८ रुपये प्रति लिटर असेल. ब्रँडेड पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही अशाच पद्धतीने परिणाम होणार आहे.
