नवी दिल्ली: आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षासाठी एक फेब्रुवारीला सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पात टॅक्स कपात करावी अशी मागणी उद्योग, संघटनांनी केली आहे. सरकारने कर्मशिअल लिजिंग अथवा भाडेतत्वावरील वस्तू तसेच सेवा खरेदीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) देण्याची मागणी बांधकाम क्षेत्राच्यावतीने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (सीआयआय) केली आहे.
कोरोना महामारीनंतरच्या कठिण काळातून सावरण्यासाठी आयटीसीची तरतुद उपयुक्त ठरू शकते. यातून रिअल इस्टेट उद्योग दुहेरी करातून वाचू शकेल. टाटा रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक संजय दत्त यांच्या म्हणण्यानुसार, सद्यस्थितीत भाड्यातून मिळालेल्या उत्पन्नावर जीएसटी भरावा लागतो. मात्र, याच्या निर्मितीवेळी आयटीसीची सुविधा दिली जात नाही ही चुकीची बाब आहे.
लक्झरी कार निर्माता कंपन्यांनीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे सद्यस्थितीतील करांमध्ये कपातीची मागणी केली आहे. मर्सिडीस बेंझ, ऑडी, लँम्बोर्गीनी यांसारख्या कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, लग्झरी कार्सवर कर वाढवल्याने व्यवसायावर तीव्र परिणाम होणार आहे.
कोरोनामुळे लक्झरी कार उद्योगावर आर्थिक परिणाम झाला आहे. व्यवसायाच्या वाढीतील हा मोठा अडथळा आहे.
दुसरीकडे यूएस इंडिया स्ट्रॅटेजिक अँड पार्टनरशीप फोरमने (यूएसआयएसपीएफ) वस्तू आणि सेवांच्या आयातीवर लागणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. यूएसआयएसपीएफचे अध्यक्ष मुकेश आघी यांनी सांगितले की, यामुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यावसायिक संबध अधिक दृढ होतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आगामी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. देशभरातील सर्वसामांन्य नागरिक, गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांच्या नजरा अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत.
अर्थव्यवस्थेवरील कोरोना महामारीचा प्रभाव लवकरच दूर होण्यासाठी काही उपाययोजनांचा समावेश या अर्थसंकल्पात असू शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
