केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी ग्रोथ ओरियंटेड बजेट सादर केले. प्रॉडक्टिव्हिटी, क्लायमेट ॲक्शन, फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट आणि पीएम गती शक्ती योजनेवर यात अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी बजेटमध्ये भांडवली खर्च ३५.४ टक्के वाढवून ७.५० लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. बजेटमध्ये पायाभूत सुविधा आणि भांडवली विस्तारावर भर देण्यात आल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. २०२२-२३ या काळात आरबीआय डिजिटल करन्सी आणणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. क्रिप्टो करन्सी आणि एनएफटी द्वारे होणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लावण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आरबीआय लवकरच डिजिटल रुपया लाँच करेल. तसेच केंद्र सरकार शिक्षणासाठी डिजिटल युनिव्हर्सिटीची स्थापना करणार आहे. मात्र, या बजेटमध्ये वैयक्तिक प्राप्तीकर दात्यांना करात सुट देण्यात आलेली नाही. आयकराच्या स्लॅबमध्ये बदल न झाल्याने दिलासा मिळालेला नाही. आता एलटीसीजी टॅक्सवर १५ टक्केपेक्षा जास्त सरचार्ज आकारता येणार नाही. तर कॅपिटल गुड्सवरील इंपोर्ट ड्यूटीमध्ये मिळणारी सवलत रद्द करण्यात आली आहे. आता त्यावर ७.५ टक्के इंपोर्ट ड्यूटी असेल. संरक्षण क्षेत्रात ६८ टक्के हिस्सा भारतीय कंपन्यांकडे असेल. व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्सवर ३० टक्के कर आकारणी होणार आहे. तर २०२२ मध्ये ५ G साठी लिलाव होणार आहे.
