नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय सहकारी साखर उद्योगाला मोठा दिलासा आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळण्यास मदत झाली आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्ट्रीज लिमिटेडचे (एनएफसीएसएफ) अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सहकार ते समृद्धी’ हे व्हीजन लवकर गाठण्यास मदत मिळणार आहे. एनएफसीएसएफचे उपाध्यक्ष केतन पटेल यांनी सांगितले की, बजेट २०२३ एक विकासोन्मुख बजेट आहे, ज्यामुळे सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलवर फोकस करण्यात आले आहे. एनएफसीएसएफचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले की, केंद्रीय बजेट २०२३-२४ सहकारी क्षेत्राला दिलासा देण्यासह भारतीय सहकारी साखर क्षेच्या वास्तविक क्षमता वापरण्यास मदत करेल.
ते म्हणाले , वर्ष २०१६-१७ पूर्वीच्या कालावधीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बिले देण्याचा दावा करण्यासाठी सहकारी साखर समित्यांना एक संधी देण्याचा प्रस्ताव सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी ऊस उत्पादकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि खूप महत्त्वाची मदत आहे. या प्रस्तावामुळे देशातील छोट्या, अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना १०,००० कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा आहे. या प्रस्तावामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना अनावश्यक आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. ते म्हणाले की, सहकार, कृषी, शेतकरी केंद्रीत बजेटचे श्रेय अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली अलिकडे स्थापन केलेल्या सहकार मंत्रालयाला आहे.
ते म्हणाले की, बजेटमधील काही वैशिष्ट्ये सहकारी साखर कारखान्यांसह शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक रुपात मजबूत करणार नाहीत तर विकासाचे एक युग सुरू करतील. यातून सहकारावर आधारित आर्थिक विकास मिळविण्यासाठी सहकारच्या उपायांचे समर्थन करता येईल.
१. कृषी क्षेत्रासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, ज्याचा स्त्रोत खुला असेल, खुली मानके आणि आंतर सार्वजनिक पद्धतीने ते संचलित केले जाईल.
२. ग्रामीण क्षेत्रातील युवा उद्योजकांकडून कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी त्वरक कोष.
३. पशुपालन, डेअरी आणि मत्स्य पालनावर अधिक लक्ष देताना कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवून २० लाख कोटी रुपये करण्यात येईल.
४. सरकार सहकारावर आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला प्रोत्साहन देत आहे. ‘सहकारातून समृद्धी’ हे उद्दिष्ट साकार करण्यासाठी नव्या सरहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली होती. या उद्दिष्ट पू्र्तीसाठी सरकारने २,५१६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ६३,००० प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) संगणकीकरण आधीच सुरु करण्यात आले आहे.
५. कर्नाटकमधील दु्ष्काळग्रस्त भागासाठी, स्थायी सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या पूर्ततेसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी अप्पर भद्रा प्रकल्पासाठी ५,३०० कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत दिली जाईल.
६. अलिकडेच १९,७०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सुरू करण्यात आलेले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अर्थव्यवस्थेला कमी कार्बन तीव्रतेमध्ये रुपांतरीत करण्याची सुविधा देईल. यातून जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशाला या उदयोन्मुख क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेत नेतृत्व करण्यास मदत करेल. २०३० पर्यंत ५ एमएमटी वार्षिक उत्पादन गाठण्याचे आमचे ध्येय आहे.
७. हे बजेट पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाद्वारे ऊर्जा संक्रमण, शुद्ध शून्य उद्देश आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी प्राधान्यक्रम असलेल्या गुंतवणुकीसाठी ३,५००० कोटी रुपये देईल.
८. सर्क्युलर इकॉनॉमीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोबरधन (गॅल्व्हनाइजिंग ऑरगॅनिक बायो-अॅग्रो रिसोर्सेज धन) योजनेअंतर्गत ५०० नवीन ‘वेस्ट टू वेल्थ’ प्लांट स्थापन केले जातील. या शहरी क्षेत्रांमध्ये ७५ प्लांटसह २०० सीबीजी प्लांट आणि १०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ३०० सोशल अथवा क्लस्टर आधारित प्लांट समाविष्ट असतील.
९. पुढील तीन वर्षांमध्ये एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती स्वीकारण्याची सुविधा दिली जाईल. यासाठी १०,००० जैव इनपुट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील. यातून राष्ट्रीय स्तरावर सुक्ष्म खते आणि किटकनाशक निर्मिती नेटवर्क उभारले जाईल.
१०. रासायनिक उद्योगात डीनेचर्ड एथिल अल्कोहोलचा वापर केला जातो. अर्थमंत्र्यांनी याच्या मूळ सीमा शुल्कात सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासही यातून पाठबळ मिळेल. आणि ऊर्जा परिवर्तनासाठी आमच्या प्रयत्नांना सुलभ करेल. देशांतर्गत फ्लोरोकेमिकल्स उद्योगाला स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, अॅसिड ग्रेड फ्लोरोस्परवरील मूलभूत सीमा शुल्कदेखील ५ टक्क्यांवरून २.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले जात आहे. याशिवाय, एपिक्लोरायड्रिनच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी क्रूड ग्लिसरीनवरील मूळ सीमाशुल्क ७.५ टक्क्यांवरून २.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
११. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बांधकाम उपक्रम सुरू करणाऱ्या नवीन सहकारी संस्थांना १५ टक्के कमी कर दराचा लाभ मिळेल, जो सध्या नवीन बांधकाम कंपन्यांना भरावा लागतो.
१२. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१६-१७ पूर्वीच्या कालावधीसाठी बिले मिळविण्यासाठी साखर सहकारी समित्यांना संधी देण्याचा प्रस्ताव आहे. यातून जवळपास १०,००० कोटी रुपयांची मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
१३. सहकारी समित्यांना रोखीवर टीडीएससाठी ३ कोटी रुपयांची उच्च मर्यादा देण्यात येत आहे.
