नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, त्या म्हणाल्या की भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या दहा वर्षात खूप मोठे परिवर्तन झाले आहे. मोदी सरकारने संरचनात्मक सुधारणा केल्या आणि लोकाभिमुख कार्यक्रम राबवले. सीतारामन म्हणाल्या की, 2025-26 मध्ये वित्तीय तूट 4.5% पर्यंत कमी करण्यासाठी सरकार वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर चालू ठेवेल. त्यांनी करप्रणालीशी संबंधित कोणतेही बदल प्रस्तावित केले नाहीत. आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांसाठी समान कर दर कायम ठेवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
2024 च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी 86,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या अर्थसंकल्पातील वाटपाच्या तुलनेत जवळपास 43.33% वाढ आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयानुसार या कार्यक्रमासाठी आतापर्यंतचा एकूण खर्च आधीच ₹88,309 कोटी आहे.वित्त आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित इतर उपायांपैकी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही हरित उपक्रम आणि पावले देखील जाहीर केली, जी अंतरिम अर्थसंकल्पात 2070 पर्यंत भारतासाठी निव्वळ-शून्य वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी उचलली जातील.अंतरिम अर्थसंकल्प स्टार्टअप्स, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि ‘इकोसिस्टम’ला चालना देईल. सरकारने स्टार्ट-अपसाठी कर सवलती ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवल्या आहेत.अंतरिम अर्थसंकल्प गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्यावर केंद्रित आहे. या अर्थसंकल्पाने पंतप्रधान मोदींच्या कल्याणासाठी आखलेल्या धोरणावर प्रकाश टाकला आहे.
