पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी सांगितले की, आज पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी कायदे रद्द करण्याची औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यास आमचे प्राधान्य असेल.
मोदी सरकारने गेल्या एक वर्षापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी उत्पादन व्यापार-व्यवसाय (संवर्धन आणि सुलभीकरण) कायदा, कृषी दर आश्वासन (संरक्षण आणि सशक्तीकरण) कायदा आणि कृषी सेवा करार कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा २०२० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कॅबिनेटच्या बैठकीत कृषी कायदा रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा केल्यानंतर याबाबतच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. कृषी कायदे रद्दबातल विधेयकाचा उद्देश गेल्यावर्षी मंजूर केलेल्या तिन्ही कायदे मागे घेणे हा असणार आहे.
