इस्लामाबाद: उच्च न्यायालय (आईएचसी) के फैसले का स्वागत करते हुए, इमरान खान सरकार ने ‘चीनी माफिया’ के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी, और सरकार ने चीनी की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर अनुचित लाभ कमाने वालों पर कार्रवाई करने के सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना मंत्री शिबली फराज ने कहा, कैबिनेट ने फैसला किया कि, जांच आयोग की सिफारिशें संबंधित संस्थानों को दी गई समयसीमा के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।
मंत्री फ़राज़ ने कहा कि, प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैबिनेट को बताया कि, गन्ना खरीद से चीनी के विपणन तक चीनी उत्पादन के पूरे मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता आएगी। फ़राज़ ने कहा कि, सरकार ने चीनी उद्योग की निगरानी और नियमन के लिए जिम्मेदार संस्थानों के पूरे नेटवर्क को फिर से चालू कर दिया है, और चीनी की कीमतें निर्धारित करने की प्रक्रिया अगले तीन महीनों में दिखाई देगी। इससे लोगों को उचित दर पर चीनी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं से पैसे वसूलने वालों से वसूली करने में मदद मिलेगी।
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