कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाला सांविधिक संस्थान कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने सरकार को किसानों को उनकी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने का अधिकार देने के लिये अलग कानून लाने का सुझाव दिया। सीएसीपी सरकार को विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में अपनी सिफारिश देता है।
सीएसीपी ने खरीफ फसलों पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा , “… किसानों को उनकी उपज खरीद को लेकर भरोसा दिलाने को लेकर ‘ एमएसपी पर बेचने का अधिकार ’ कानून लाया जा सकता है।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी। यह वृद्धि सीएसीपी की सिफारिशों के अनुरूप की गयी।
सरकार किसानों से सीधे तौर पर केवल गेहूं और चावल की ही एमएसपी पर खरीद करती है। हालांकि खुले बाजार में जब किसी फसल की कीमत एमएसपी से नीचे चली जाती है , तो उसकी खरीद समर्थन मूल्य पर की जाती है।
इससे पहले, कई अन्य संगठनों ने भी एमएसपी पर बेचने के अधिकार कानून लाने की मांग कर चुके हैं।
देश में पहले से भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार कानून है।
