बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे ,आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
लखनौ : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेशमधील थकीत ऊस बिलांच्या प्रश्नाने विधानसभेचे कामकाज गाजले. थकीत एफआरपीवरून विरोधकांनी सभात्याग करून सरकार विरोधात रोष व्यक्त केला.
काँग्रेस नेते अजयकुमार लालू आणि समाजवादी पक्षाचे नेते संजय गर्ग यांनी थकीत ऊस बिलप्रकरणी आवाज उठवला होता. या संदर्भात सरकार कोणता निर्णय घेत आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर थकीत बिलाच्या व्याजाचे काय?, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. एकूण थकबाकी ८ हजार कोटींच्या घरात गेल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
या प्रश्नाला राज्याचे ऊस मंत्री सुरेश राणा यांनी सभागृहात उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर २०१७-१८च्या हंगामातील देणी भागवण्यात आली. त्यावेळी ३४ हजार ४११ कोटी रुपयांची थकीत देणी होती. त्यात समाजवादी पक्षाची सत्ता असतानाचे २५ हजार ३३८ कोटी रुपये होते. सरकारने केवळ मागील सरकारची देणी भागवली नाहीत तर, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नवीन साखर कारखानेही सुरू केले.’ सरकारने साखर कारखान्यांसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची अल्प मुदतीची कर्ज योजना आणली. त्यातून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जात आहेत. त्यातील २ हजार ६०० कोटी रुपये आतापर्यंत जमाही करण्यात आल्याचे राणा यांनी सभागृहात सांगितले.
थकबाकी १४ दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांची असले, तर त्याच्या व्याजाचे काय? यावर राणा यांनी सरकार हे व्याजाचे पैसे देणार की कारखाने? याचे कोणतेही स्पष्टिकरण देता आले नाही, त्यामुळे समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. भाजपने संकल्प यात्रेत आपण शेतकऱ्यांचे आहोत, असा दावा केला होता. पण, सध्या राज्यात शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, अशी टिका विरोधीपक्ष नेते राम गोविंद चौधरी यांनी केली.
समाजवादी पक्षाचे विधानपरिषदेचे आमदार म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांची सर्व प्रकारची देणी नोव्हेंबर अखेर भागवण्यात येतील, असे सांगितले होते. पण, फेब्रुवारी महिना उजाडला तरी सरकार याप्रश्नावर गंभीर नसल्याचे दिसत आहे.’ त्यावर उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा म्हणाले, ‘परिस्थिती इतकी गंभीर नाही. केवळ २४ साखर कारखान्यांकडून एफआरपीचे पैसे देणे बाकी आहे. त्याची एकूण रक्कम एक हजार कोटींच्या आसपास आहे.’त्यावर सरकार शेतकऱ्यांची आणि जनतेची दिशाभूल करत आहे, अशी टिका विरोधकांनी केली.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
