पुणे : चीनी मंडी
यंदाच्या साखर हंगामात साखर कारखानदारीला तोडणी मजुरांच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागणार आहे. मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर संपावर जाऊ, असा इशारा ऊस तोडणी मजुरांनी दिला आहे. तोडणी मजूर मोठ्या प्रमाणावर गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये जाण्याचा धोका असल्यामुळे कारखाने सुरू कसे करायचे, असा प्रश्न कारखानदारांपुढे आहे.
यंदाचा २०१८-१९चा साखर हंगाम महाराष्ट्रात लवकर सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्यात १ ऑक्टोबरपासूनच क्रशिंग सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यंदा एक हजार लाख टन उसाचे क्रशिंग होऊन ११० ते ११५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज साखर आयुक्तांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. हंगाम लवकर सुरू होणार असल्याने पहिल्या टप्प्यात निर्यातीसाठी कारखान्यांमध्ये कच्च्या साखरेचे उत्पादन केले जाण्याची शक्यता आहे.
उसाचे क्षेत्रही यंदा राज्यात वाढले असून, सुमारे १०.७५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लावण्यात आला आहे. त्यामुळे तोडणी मजुरांची मागणी यंदा मोठ्या प्रमाणावर असणार आहे. महाराष्ट्रात दर वर्षी साखर हंगामात मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील तोडणी मजुरांचे स्थलांतर होत असते. प्रमुख्याने आदिवासी आणि ओबीसी वंजारी समाजाचे हे मजूर असतात. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घर चालवणे शक्य नसल्यामुळे हे मजूर हंगाम काळात ऊस पट्ट्यात स्थलांतरीत होतात.
दिवाळीनंतर सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी साखर कारखानदार सुरुवातीलाच मजुरांशी वाटाघाटी करून घेतात. मजुरांच्या कंत्राटदारांमार्फत या वाटाघाटी होत असतात. कंत्राटदारांना सुरुवातीलाच एक मोठी रक्कम दिली जाते त्यातून त्यांनी संबंधित कारखान्यासाठी मजूर निश्चत करून ठेवायचे असतात. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या पद्धतीनुसार जवळपास सात ते आठ लाख मजुरांचे स्थलांतर साखर पट्ट्यात होत असते. साखर उद्योगासाठी हे स्थलांतरीत मजूर अतिशय महत्त्वाचे असतात. तोडणी मजुरांना ते तोडतील त्या उसाच्या वजनावर पैसे दिले जातात.
महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष डी. एल. कराड म्हणाले, ‘महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह शुगर मिल फेडरेशनला यापूर्वीच नोटीस देण्यात आली आहे. मजुरी वाढवण्याबरोबरच कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. मजुरी प्रति टन १९८ रुपयांवरून ४०० रुपये करावी, आमची मागणी आहे.’ माकप आणि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू) यांचा या संघटनांशी मजुरांची संघटना जोडलेली आहे.
यात कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करावी, ही खूप आधीपासूनची मागणी आहे. यामध्ये मंडळाच्या माध्यमातून या क्षेत्रासाठी कल्याणकारी योजनांची आखणी केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. सातत्याने मागणी करूनही मंडळाची स्थापना करण्यात आली नसल्याचे कराड यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘जर, फेडरेशन आणि सरकार दोन्हीकडून आमची निराशा झाली, तर आम्ही संपावर जाऊ. या संदर्भात नोटीस दिल्यानंतर त्याची आठवण करून देणारा पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. मात्र, फेडरेशनकडून कोणत्याही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.’ आम्हाला आशा आहे की, पुढच्या आठवड्यापर्यंत फेडरेशन नोटीसला उत्तर देईल अन्यथा त्यांना संपाला समोरे जावे लागेल, असा इशारा कराड यांनी दिला आहे.
तोडणी मजुरांचा प्रश्न सातत्याने डोके वर काढत असल्याने गेल्या काही वर्षांत राज्यात यंत्रांच्या साह्याने तोडणी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात अशी ४०० हून अधिक मशीन आहेत. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात यावर्षी अशी आणखी ३०० मशिन्स घेतली जाणार आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने या मशिनच्या खरेदीवर दिली जाणारी ४० टक्के सबसिडी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मशिनची किंमत १ कोटी रुपये असून, त्याला ४० लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. साखर कारखान्यांकडून तोडणीचे काम मिळणे निश्चित असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी छोटो छोटे गट तयार करून या मशिन्सची खरेदी केली आहे. मात्र, अनुदान रोखल्यामुळे या मिशनच्या खरेदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
