नवी दिल्ली : वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या भारत सरकारच्या साखर दराच्या धोरणांविरोधातील तक्रार मागे घेण्यासाठी सरकारने ब्राझीलवर दबाव आणावा अशी मागणी अनेक शेतकरी संघटनांनी केली आहे. रविवारी होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सनारो यांचे शुक्रवारी दिल्लीत आगमन झाले, त्यावेळी ही मागणी करण्यात आली.
या वादावर “ अनुकूल तोडगा” काढण्यास ब्राझील तयार आहे. तसेच या प्रकरणाचा ऊसा पासून तयार होणाऱ्या जैव इंधनामधील दोन्ही देशातील समन्वयावर याचा परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात भारतीय शेतकरी संघटनेच्या (आयसीसीएफएम) समन्वय समितीने नमूद केले आहे की, श्बोल्सनारो यांच्या नेतृत्वात ब्राझील सरकारने, भारत सरकारच्या ठरविलेल्या ऊसाच्या किमान किंमतीला आव्हान देऊन, थेट पाच कोटी भारतीय ऊस उत्पादक शेतकर्यांना धोका दिला आहे.
या विवादाबद्दल विचारले असता ब्राझीलचे परराष्ट्रमंत्री अर्नेस्टो अराझो यांनी “ या प्रकरणाचा समाधानकारक आणि अनुकूल तोडगा काढण्यासाठी आणि आपल्या चिंतेबाबत तसेच भारताच्या विकासाकडे लक्ष वेधण्यासाठी” ब्राझील नक्कीच सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.