सातारा : सहा तालुक्याचे कार्यक्षेत्र, ६५०० मेट्रिक टन गाळप क्षमता आणि को-जनरेशन प्लांट असलेल्या किसन वीर सातारा सहकारी कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष मदन भोसले, व्यवस्थापकीय संचालक अशोक जाधव यांच्यासह तत्कालीन सर्व संचालकांवर संगनमताने ६१ कोटींची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दिल्ली येथे सीबीआयने दाखल केला आहे. याप्रकरणी बँक ऑफ इंडियाने सीबीआयकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार फसवणूकसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला आहे.या प्रकरणाचा तपास सीबीआयचे डेप्युटी एस.पी.मनीष नवलाखे करत आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी, बँक ऑफ इंडिया, झोनल ऑफिस पुणेचे डेप्युटी आणि वीर झोनल मॅनेजर अनिल कुमार श्रीवास्तव यांनी सीबीआयकडे १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी लेखी तक्रार केली होती. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला होता. यात किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना अध्यक्ष मदन प्रतापराव भोसले, संचालक चंद्रकांत बजरंग इंगवले, नंदकुमार ज्ञानदेव निकम, सचिन घनश्याम साळुंखे, राहूल भगवानराव घाडगे, प्रवीण विनायक जगताप, प्रताप ज्ञानेश्वर यादव, सयाजी विनायकराव पिसाळ, चंद्रसेन सुरेशराव शिंदे, मधुकर दिनकर नलावडे, विजय आनंदराव चव्हाण, नवनाथ निवृत्ती केंजळे, अरविंद शंकर कोरडे, आशा दत्तात्रय फाळके, विजया जयवंत साबळे, रतनसिंग सर्जेराव शिंदे, प्रकाश नारायण पवार, चंद्रकांत वामनराव काळे, अशोक भार्गव जाधव यांचा समावेश आहे.
तक्रारीत किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना लि.चे तत्कालीन अध्यक्ष मदन प्रतापराव भोसले, व्यवस्थापकीय संचालक अशोक जाधव आणि तत्कालीन संचालक यांनी संगमनताने बँक ऑफ इंडियाचे फसवणूक केल्याचे म्हटले आहेत. तक्रारीत कर्जदार सहकारी संस्था तक्रारदार बँक ऑफ इंडियाच्या सातारा शाखेशी २७ जुलै २०१० पासून व्यवहार करत होती आणि तेव्हापासून कर्ज सुविधा घेत आहे. या सुविधा बँकेने वेळोवेळी नूतनीकरण केल्या आहेत.२५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ५० कोटीच्या कॉर्पोरेट कर्जासाठी बँकेकडे संपर्क साधला होता.ते मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी १ कोटी ७० लाख ४३० रुपये निधी व्याज मुदत कर्जात रूपांतरित करण्यात आले. परंतु कर्जदाराने मंजुरीच्या मुदतीचे उल्लंघन करून, सिंधू दुर्गा डीसीसी बँकेच्या चालू खात्यात महसूल जमा केला होता.
कर्जदाराने बँक ऑफ इंडियाकडून ‘एनओसी’ न घेता डोंबिवली सहकारी बँकेकडून त्याच्या डिस्टिलरी युनिटच्या विस्तारासाठी कर्जही घेतले होते, कारण डिस्टिलरी युनिटची मालमत्ता ही तक्रारदार बँकेला गृहीत धरलेल्या एकूण स्थिर मालमत्तेचा भाग आहे.कर्जदाराने अप्रामाणिकपणे आणि फसवणूक करून खात्यांच्या पुस्तकांमध्ये फेरफार केला आणि प्रलोभनेने क्रेडिट सुविधा मिळवण्याच्या हेतूने बँकेकडे खोटी आर्थिक विवरणे सादर केली आणि बँकेने मंजूर केलेल्या क्रेडिट सुविधांमधून निधी वळवला/गैरविनियोग केला, असाही आरोप करण्यात आला आहे. कर्जदार आणि जामीनदारांनी मान्य केलेल्या अटी व शर्तीनुसार थकबाकीची परतफेड करण्यात अवशस्वी झाल्यामुळे, २९ नोव्हेंबर २०२० रोजी कर्जदाराची खाती एनपीए झाले. कर्जदाराने आणि जामीनदारांनी एकमेकांशी संगनमत करून आणि संगनमताने खात्यांच्या वहीत फेरफार करून बँकेला खोटी आर्थिक विवरणपत्रे सादर केली आणि कर्जाचा निधी वळवला आणि अशा प्रकारे तक्रारदार बँकेची फसवणूक केली आणि बँकेचे नुकसान केले. एनपीएच्या तारखेपर्यंत ६१.१५ कोटी फक्त मुद्दल असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याबाबत कागदपत्रांची तपासणी करुन सीबीआय, एसटीबीने मदन भोसले यांच्यासह सर्व तत्कालीन संचालकावर फसवणुकीसह विविध कलमांन्वये नियमित गुन्हा नोंदवला आहे.
