नई दिल्ली: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार कोशिश कर रही है कि वह चीनी के निर्यात पर कर रिमिशन लाभ प्रदान करने के लिए एक तंत्र बना सके, जो कि 2022 के मध्य में ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखा गया था। सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू की गई निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (Remission of Duties and Taxes on Export Products/RoDTEP) योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात के लिए माल के शिपमेंट पर कोई घरेलू कर नहीं जोड़ा जाए। जून 2022 में घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने और कीमतों में उछाल से बचने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में चीनी को ‘मुक्त’ श्रेणी से हटा दिए जाने के बाद अधिकारियों ने चीनी निर्यातकों को योजना के तहत लाभ देने से इनकार कर दिया था।
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘द हिंदू’ को बताया, कोई भी वस्तु जो प्रतिबंधित है वह RoDTEP लाभों की हकदार नहीं है। इसलिए एक बार जब चीनी को प्रतिबंधित सूची में लाया गया, तो इसे RoDTEP प्राप्त करने से रोक दिया गया है। चीनी उद्योग ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से प्रतिबंध की प्रकृति को बदलने और निर्यात के लिए चीनी निदेशालय से अनुमति मांगने जैसी अन्य शर्तों के साथ इसे मुक्त श्रेणी में वापस लाने की अपील की है।इसलिए एक बार जब खाद्य विभाग निर्णय ले लेगा, तो हम देखेंगे कि RoDTEP लाभों को बहाल करने के लिए किस प्रकार की अधिसूचना लागू की जा सकती है।
