बांग्लादेश, यूएई, भूतान, बाहरिन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांना 99,150 मेट्रिक टन कांदा निर्यात करायला सरकारने परवानगी दिली आहे. 2023-24 या वर्षात, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत खरीप आणि रब्बी हंगामात कमी उत्पादनाच्या अंदाजाच्या, आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने कांदा निर्यातबंदी लागू करण्यात आली होती.
या देशांना कांदा निर्यात करणाऱ्या राष्ट्रीय सहकार निर्यात मर्यादित (NCEL) या संस्थेने ई-प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एल-1 दरांनी निर्यात होणारे देशांतर्गत कांदे जमा केले आणि ज्यांना निर्यात केली जाणार आहे, त्या देशांना निर्यात करण्यासाठी सरकारने नामांकन दिलेल्या संस्थेला/संस्थांना वाटाघाटी करून 100 टक्के आगाऊ शुल्क भरण्याच्या आधारावर पुरवठा केला. या देशांच्या बाजारपेठांमध्ये सध्या असलेले दर, आणि आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारातील दर विचारात घेऊन, एनसीईएल खरेदीदारांना दरांचे प्रस्ताव देत असते. या सहा देशांनी जेवढी मागणी केली आहे, त्यानुसार निर्यातीचा कोटा निश्चित करून त्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असल्याने निर्यातीसाठी एनसीईएलकडून संकलित केल्या जात असलेल्या कांद्याचा, महाराष्ट्र हा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे.
सरकारने मध्य-पूर्व आणि काही युरोपीय देशांच्या निर्यात बाजारपेठांसाठी विशेषत्वाने लागवड केलेल्या 2000 मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला देखील परवानगी दिली होती. निव्वळ निर्यातीसाठी असलेल्या पांढऱ्या कांद्याच्या बियाण्यांचे दर जास्त असल्याने, चांगल्या शेती पद्धतींचा वापर आणि अवक्षेप मर्यादा (MRL) निकषांचे अतिशय काटेकोर अनुपालन यामुळे या कांद्याचा उत्पादन खर्च इतर प्रकारच्या कांद्याच्या तुलनेत जास्त असतो.
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या दर स्थिरीकरण निधी (PSF) अंतर्गत अतिरिक्त साठा म्हणून रब्बी-2024 मधून यावर्षी 5 लाख टन कांदा खरेदीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. मुख्यत्वे एनसीसीएफ आणि नाफेड यांसारख्या केंद्रीय संस्था साठवणूक-योग्य कोणत्याही प्रकारच्या कांद्यांच्या खरेदीसाठी एफपीओज/एफपीसीज/पीएसीज यांसारख्या स्थानिक संस्थासोबत खरेदी, साठवणूक आणि शेतकरी नोंदणीसाठी संपर्क प्रस्थापित करत आहेत. दर स्थिरीकरण निधी (PSF) अंतर्गत अतिरिक्त साठा म्हणून 5 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीबाबत शेतकरी, एफपीओज/एफपीसीज आणि पीएसीज यांच्यात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी डीओसीए, एनसीसीएफ आणि नाफेड यांच्या उच्चस्तरीय पथकांनी 11 ते 13 एप्रिल 2024 दरम्यान महाराष्ट्रातील नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांना भेट दिली होती.
साठवणुकीदरम्यान कांद्याची नासाडी कमी करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने बीएआरसी मुंबईच्या तांत्रिक पाठबळाने विकिरण प्रक्रिया आणि शीत साठवणूक प्रक्रिया केल्या जाणाऱ्या साठ्याच्या प्रमाणात, गेल्या वर्षीच्या 1200 मेट्रिक टनावरून या वर्षी 5000 मेट्रिक टन इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी कांदा विकिरण आणि शीत साठवणूक प्रक्रियेचा अवलंब करण्याच्या पथदर्शी प्रकल्पानंतर साठवणुकीदरम्यान होणारी कांद्यांची नासाडी कमी होऊन, ती 10 टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्याचे आढळले होते.
(Source: PIB)
