नवी दिल्ली : पुढील गळीत हंगाम सुरू होईपर्यंत १० मिलियन टन साखर निर्यात मर्यादा वाढवावी या मागणीचा आढावा घेण्याच्या मानसिकतेत केंद्र सरकार नसल्याचे दिसून येत आहे.
द हिंदू बिझनेस लाइनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, १५ जून रोजी साखर उद्योगासोबतच्या एका बैठकीत अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. वस्तूतः सरकारला केलेल्या विनंतीनुसार अतिरिक्त १ मिलियन टन साखर निर्यातीची अनुमती कधी मिळेल हे जाणून घेण्याची उत्सुकता शिष्टमंडळाला होती. निर्यातीस परवानगी मिळाली तर पुढील हंगामातील उत्पादन चालू हंगामा इतकेच समान होऊ शकेल.
सद्यस्थितीत कारखान्यांकडे ०.६-०.७ मिलियन टन कच्ची साखर उपलब्ध आहे. यामध्ये काही प्रमाणात बंदरांमध्येही शिल्लक असलेल्या साखरेचा समावेश आहे. या साखरेची देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्री केली जावू शकत नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार, रिफाइन केलेल्या कोणत्याही साखरेस कारखाना निर्यातीपूर्वी अशा प्रकारे तयार करतो की, त्याची किंमत कच्च्या साखरेच्या तुलनेत २-३ रुपये प्रती किलो अतिरिक्त झालेली असते.
सद्यस्थितीत अन्न मंत्रालयाने साखर कारखानदारांकडील उपलब्धता पडताळणीसाठी कारखान्यांना बंदरांमध्ये पडून राहिलेल्या कच्च्या साखरेबाबत विवरण सादर करण्यास सांगितले आहे.
