नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखान्यांकडे पडून असलेल्या बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादन करण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्राच्या या निर्णयाने देशातील साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारखान्यांकडे उपलब्ध असलेल्या ६.७ लाख टन बी हेवी मोलॅसिस वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल बनविण्यास बंदी घातली होती, तेव्हापासून हा साठा कारखान्यांकडे पडून होता. देशातील साखरेचे उत्पादन कमी होईल, या शक्यतेने ही बंदी घालण्यात आली होती.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी बी हेवी मोलॅसिसबाबत पाठपुरावा केला. या साठ्यापासून इथेनॉल बनविण्यास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव त्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना पाठविला होता. या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने निर्णय दिला आहे. बी हेवी मोलॅसिस स्फोटक असल्याने ते साठवणे घातकही होते. काही काळानंतर त्याचा काहीच उपयोग झाला नसता.
दरम्यान, यंदा ऊस उत्पादनामध्ये अपेक्षेपेक्षा २० ते २५ लाख टनाने वाढ झाली. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनावरील बंदी उठवली आहे. याबाबत राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे बी हेवी मळीच्या शिल्लक साठ्यामध्ये अडकलेली ७०० कोटी रुपयांची रक्कम मोकळी होणार आहे. त्यातून तयार होणाऱ्या ३८ कोटी लिटर इथनॉलच्या विक्रीतून सुमारे २३०० कोटी रुपये देशभरातील साखर कारखान्यांना उपलब्ध होतील.