नवी दिल्ली : एक फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने रेशन दुकानातून १.८९ कोटी अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कुटुंबांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या साखरेच्या अनुदान योजनेला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दोन वर्षांनी मुदतवाढ दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक वितरण योजनेद्वारे (पीडीएस) वितरीत केलेल्या AAY कुटुंबांसाठी साखर अनुदानाच्या योजनेची आणखी दोन वर्षे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढीस मंजुरी दिली.
या मंजुरीसह, सरकार पीडीएस द्वारे AAY कुटुंबांना प्रती कुटुंब १८.५० रुपये किलो दराने साखर वितरणासाठी सहभागी राज्यांना अनुदान देणे सुरू ठेवेल. साखर खरेदी आणि वितरणाची जबाबदारी राज्यांकडेच राहील. केंद्र सरकार सहभागी राज्यांतील AAY कुटुंबांना प्रती किलो साखरेवर १८.५० रुपये अनुदान देते.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत (२०२०-२१ ते २०२५-२६) या मंजुरीमुळे १,८५० कोटी रुपयांहून अधिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. या योजनेचा देशातील सुमारे १.८९ कोटी AAY कुटुंबांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे गरिबांपर्यंत साखरेचा लाभ सुलभपणे मिळतो. आणि त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी त्यांच्या आहारात ऊर्जा समाविष्ट केली जाते. केंद्राने गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत (पीएम-जीकेएवाय) यापूर्वीच मोफत रेशन उपलब्ध करून दिले आहे.
पीएम-जीकेएवाय व्यतिरिक्त नागरिकांच्या ताटात पुरेसे अन्न मिळावे यासाठीचे ‘भारत आटा’, ‘भारत दाल’, टोमॅटो आणि कांद्याची परवडणाऱ्या आणि रास्त दरात विक्री करणे हे देखील उपाय आहेत. आजपर्यंत सुमारे ३ लाख टन भारत दाल (चणाडाळ) आणि सुमारे २.४ लाख टन भारत आट्टयाची यापूर्वीच विक्री झाली आहे. अशा प्रकारे, अनुदानित डाळी, मैदा आणि साखरेच्या उपलब्धतेमुळे भारतातील सर्वसामान्य नागरिकाला ‘सर्व फायदे’ मिळाले आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे. मोदींची हमी ‘सर्वांसाठी अन्न, सर्वांसाठी पोषण’ ही संकल्पना पूर्ण झाली आहे.
