नवी दिल्ली : देशांतर्गत डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने २०२४-२५ या खरेदी वर्षासाठी राज्याच्या उत्पादनाच्या १००% समतुल्य किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (PSS) तूर, उडद आणि मसूर खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने २०२५ च्या अर्थसंकल्पात अशी घोषणा देखील केली आहे की, देशातील डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी २०२८-२९ पर्यंत पुढील चार वर्षांसाठी राज्याच्या उत्पादनाच्या १००% तूर, उडद आणि मसूर खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे केली जाईल.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात किंमत आधार योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये एकूण १३.२२ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यास मान्यता दिली. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत एमएसपीवर खरेदी सुरू आहे आणि या महिन्याच्या २२ तारखेपर्यंत या राज्यांमध्ये एकूण ३.९२ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे. ज्यामुळे या राज्यांतील २,५६,५१७ शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. नाफेडच्या ई-समृद्धी पोर्टल आणि एनसीसीएफच्या ई-संयुक्ती पोर्टलवर पूर्व-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी देखील केली जाते. सरकार. भारत सरकार नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे शेतकऱ्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीवर तूर खरेदी १०० टक्के करण्यास वचनबद्ध आहे.
