नवी दिल्ली : इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२०-२१ (डिसेंबर-नोव्हेंबर) यांदरम्यान इथेनॉल मिश्रणाचा स्तर ८.१ टक्क्यांवर आणल्यानंतर सरकारने २०२१-२२ या काळात १० टक्क्यांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, तेल वितरण कंपन्यांना २०१३-१४ मध्ये इथेनॉलचा पुरवठा केवळ ३८ कोटी लिटर होत होता. त्यातून मिश्रण १.५३ टक्के करण्यात येत होते. इंधन ग्रेड इथेनॉलचे उत्पादन आणि तेल वितरण कंपन्यांचा पुरवठा २०१३-१४ पासून २०२०-२१ पर्यंत आठ पटींनी वाढला आहे.
मंत्रा साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सांगितले की, २०२०-२१ या कालावधीत ओएममसींना ३०२.३० कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा करण्यात आला. त्यापासून ८.१ टक्केचा मिश्रण स्तर गाठला आहे. हा ऐतिहासिक उच्चांक आहे. सध्या २०२१-२२ या हंगामात १३ मार्चपर्यंत पेट्रोलमध्ये ११३ कोटी इथेनॉल मिश्रण करण्यात आले आहे. यापासून ९.४५ टक्के ब्लेंडिंग झाले आहे. त्यांनी सांगितले की, २०२१-२२ या हंगामात १० टक्के मिश्रणाचे उद्दीष्ट पूर्ण करणे शक्य आहे. मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सांगतिले की, सरकारने २०२५ साठी २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. ते पूर्ण होऊ शकते.
१०.५७ टक्के इथेनॉल मिश्रणासह तेलंगणाने १३ मार्चपर्यंत सध्याच्या हंगामात पेट्रोल (ईबीपी) इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमात आघाडी घेतली आहे. त्यापाठोपाठ कर्नाटकमध्ये १०.३७ टक्के मिश्रण झाले आहे. याच कालावधीत पश्चिम बंगालमध्ये ६.३२ टक्के मिश्रण झाले आहे. १३ मार्चपर्यंत मिश्रण पुरवठ्यासाठी ११३.२ कोटी लिटर इथेनॉलपैकी उत्तर प्रदेशचा हिस्सा १५.३ कोटी लिटरचा आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राने १३.५ कोटी लिटर पुरवठा केला आहे. देशात इथेनॉलयुक्त वाहतूक सुविधेसाठी उद्योग अधिनियम १९५१ मध्ये सुधारणांसह सरकारने ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून घटवून ५ टक्के केला आहे.
