नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने काबुली चना को स्टॉक सीमा के दायरे से बाहर कर दिया है, और इस कदम से आयातकों को त्योहारी सीजन से पहले भारत में अधिक काबुली चना लाने में मदद मिलने की उम्मीद है।काबुली चना सहित दालों का व्यापक रूप से नाश्ता बनाने में उपयोग किया जाता है और प्रोटीन के स्रोत के रूप में सेवन किया जाता है।गुरुवार देर रात एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई, लेकिन इसमें इस विशेष दाल पर दी गई छूट के पीछे के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया।
21 जून को, सरकार ने जमाखोरी, सट्टेबाजी को रोकने और उपभोक्ताओं के लिए थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर लागू दालों पर स्टॉक सीमा लगा दी थी।इस आदेश के तहत, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 सितंबर, 2024 तक काबुली चना सहित तुअर और चना के लिए स्टॉक सीमा लगा दी गई थी।प्रत्येक दाल पर व्यक्तिगत रूप से लागू स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक टन होगी, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, प्रत्येक खुदरा दुकान पर 5 मीट्रिक टन और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 मीट्रिक टन, मिल मालिकों के लिए उत्पादन के अंतिम 3 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो वह तय की गई है।
आयातकों के संबंध में, आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों से अधिक आयातित स्टॉक नहीं रखना है।संबंधित कानूनी संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (https://fcainfoweb.nic.in/psp) पर स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी और यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वे 12 जुलाई 2024 तक इसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लायें।तुअर और चना पर स्टॉक सीमा लगाना सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों का एक हिस्सा है। उपभोक्ता मामले विभाग स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल के माध्यम से दालों की स्टॉक स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है।
केंद्र ने अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह में सभी स्टॉक होल्डिंग संस्थाओं द्वारा अनिवार्य स्टॉक प्रकटीकरण को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संचार किया था, जिसके बाद 10, 2024 अप्रैल से मई के अंतिम सप्ताह तक देश भर के प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों और व्यापारिक केंद्रों का दौरा किया गया।सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 4 मई, 2024 से देसी चना पर 66 फीसदी आयात शुल्क कम कर दिया।खाद्य मंत्रालय ने जून में कहा था, शुल्क में कटौती से आयात में आसानी हुई है और प्रमुख उत्पादक देशों में चना की अधिक बुआई हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में चना उत्पादन 2023-24 में 5 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 11 लाख टन होने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2024 से उपलब्ध होने की उम्मीद है।
किसानों को अधिक कीमत मिलने और आईएमडी द्वारा सामान्य से अधिक मानसून बारिश की भविष्यवाणी के कारण इस सीजन में तुअर और उड़द जैसी खरीफ दालों की बुआई में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।इसके अलावा, पूर्वी अफ्रीकी देशों से तुअर की चालू वर्ष की फसल का आयात अगस्त 2024 से आने की उम्मीद है।इन कारकों से आने वाले महीने में तुअर और उड़द जैसी खरीफ दालों की कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलने की उम्मीद है।ऑस्ट्रेलिया में चने की नई फसल के आगमन और अक्टूबर 2024 से आयात के लिए इसकी उपलब्धता से उपभोक्ताओं के लिए किफायती कीमतों पर चने की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
भारत दालों का एक बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है और यह अपनी उपभोग आवश्यकताओं का एक हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है।भारत में मुख्य रूप से चना, मसूर, उड़द, काबुली चना और अरहर दालों का सेवन किया जाता है। किसानों को विभिन्न प्रोत्साहनों सहित कई उपायों के बावजूद, भारत अभी भी अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए दालों के आयात पर निर्भर है। 2023-24 में दालों का आयात लगभग दोगुना हो गया है।
