नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम – व्याज अनुदान योजनेंतर्गत कर्ज वितरणाची मुदत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढवली आहे. एप्रिल महिन्यात सरकारने योजनेअंतर्गत कर्ज वितरणाची मुदत सहा महिन्यांसाठी वाढवली होती. ही मुदत ३० सप्टेंबर रोजी समाप्त झाली. सरकारने २०१८ मध्ये ही योजना पहिल्यांदा लागू केली. अन्न मंत्रालयाने ६ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ज्या अर्जदारांनी योजनेच्या अधिसूचित तारखेनंतर (दिनांक १९.०७.२०१८) नंतर आपले अर्ज जमा केले आहेत, मात्र, अधिसूचनेच्या निर्धारित कट-ऑफ डेटपूर्वी आणि ज्यांच्या प्रकरणांमध्ये मंत्रालयाच्या सैद्धांतिक मंजुरीपूर्वी त्यांना कर्ज वितरण करण्यात आले आहे, ते अर्जदारसुद्धा योजनेच्या अंतर्गत व्याज सवलतीसाठी पात्र ठरणार आहेत. मंत्रालयाने योजनेच्या लाभार्थ्यांना बँकेकडे कर्जाच्या पहिल्या हप्त्याच्या वितरणाच्या तारखेपासून अडीच वर्षात योजना पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारने इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांच्या आर्थिक तरलतेमध्ये सुधारणेसाठी २०१८ आणि २०२१ यांदरम्यान कारखाने, डिस्टिलरींसाठी विविध व्याज सवलत योजना लागू केल्या होत्या. त्यातून ते शेतकऱ्यांना ऊस बिले वेळेवर देऊ शकतील. सद्यस्थितीत व्याज सवलत प्रती वर्ष ६ टक्के अथवा बँकांकडून लागू केलेला व्याजदराच्या ५० टक्के रक्कम, यापैकी जे कमी असेल ती सवलत साखर कारखान्यांसाठी पाच वर्षांसाठी उपलब्ध आहे. साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविणे आणि वाढविण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याच्या योजनेअंतर्गत एक वर्षाची मुदत समाविष्ट आहे.
इथेनॉल उत्पादन क्षमता २०२५ पर्यंत २० टक्के मिश्रणाच्या उद्दिष्टापर्यंत प्राप्त करण्यासाठी दरवर्षी साधारणतः १,०१६ कोटी लिटरपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे. अन्न मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉल योजनांसाठीची मुदत वाढविणे हा निर्णय इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यास मदत करेल.
