नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने काबुली चना स्टॉक मर्यादेच्या कक्षेतून वगळला आहे. या निर्णयामुळे आयातदारांना सणासुदीच्या आधी भारतात अधिकाधिक काबुली चना आयात करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. काबुली चन्यासह कडधान्यांचा स्नॅक्स बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो आणि प्रथिनांचा स्रोत म्हणून वापर केला जातो.गुरुवारी उशिरा अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली.
21 जून रोजी, सरकारने साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळी विक्रेते, मिलर्स आणि आयातदारांसाठी डाळींवर स्टॉक मर्यादा लागू केली होती. या आदेशानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत काबुली चण्यासह तूर आणि चण्याच्या साठ्याची मर्यादा लागू करण्यात आली होती. त्यानुसार घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 मेट्रिक टन, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 मेट्रिक टन, मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक रिटेल आउटलेटवर 5 मेट्रिक टन आणि डेपोमध्ये 200 मेट्रिक टन आणि मिलर्ससाठी उत्पादनाचे शेवटचे 3 महिने किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 25 टक्के यापैकी जे जास्त असेल.
तूर आणि चण्याच्या साठ्यावर आणलेली मर्यादा ही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने केलेल्या अनेक उपाययोजनांचा एक भाग आहे. ग्राहक व्यवहार विभाग स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलद्वारे डाळींच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.केंद्राने एप्रिल 2024 च्या पहिल्या आठवड्यात सर्व स्टॉक होल्डिंग संस्थांद्वारे अनिवार्य स्टॉक प्रकटीकरण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारांशी संवाद साधला होता, ज्याचा पाठपुरावा 10 एप्रिल ते मेच्या शेवटच्या आठवड्यात देशभरातील प्रमुख कडधान्य उत्पादक राज्ये आणि व्यापारी केंद्रांना भेटी देऊन करण्यात आला होता.
देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने 4 मे 2024 पासून देशी चण्यावरील 66 टक्के आयात शुल्क कमी केले. ड्युटी कपातीमुळे आयात सुलभ झाली आहे. ऑस्ट्रेलियातील चना उत्पादन 2023-24 मध्ये 5 लाख टनांवरून 2024-25 मध्ये 11 लाख टनांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. त्याचा फायदा भारताला आयातीत होण्याची शक्यता आहे. भारतातही या हंगामात तूर आणि उडीद सारख्या खरीप कडधान्यांच्या पेरणीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. भारत हा कडधान्यांचा मोठा ग्राहक आहे आणि तो आपल्या गरजांचा एक भाग आयातीद्वारे भागवतो.भारतात प्रामुख्याने चणे, मसूर, उडीद, काबुली चणे आणि तूर डाळींचा वापर केला जातो. शेतकऱ्यांना विविध प्रोत्साहनांसह अनेक उपाययोजना करूनही, भारत अजूनही आपल्या देशांतर्गत गरजांसाठी डाळींच्या आयातीवर अवलंबून आहे. 2023-24 मध्ये डाळींची आयात जवळपास दुप्पट झाली आहे.
