एकूणच अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी तसेच साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील व्यापार,घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी किरकोळ विक्रेते आणि अन्न प्रक्रिया करणारे यांच्याकडील उपलब्ध गव्हावर साठा मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परवाना आवश्यकता, साठा मर्यादा आणि विनिर्दिष्ट खाद्यपदार्थांवरील वाहतूक निर्बंध काढून टाकणे (सुधारणा) आदेश, 2024 आजपासून म्हणजेच 24 जून 2024 पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात तात्काळ प्रभावाने जारी करण्यात आला आहे. ही साठा मर्यादा 31 मार्च 2025 पर्यंत लागू असेल.
साठा मर्यादा प्रत्येक घटकाला वैयक्तिकरित्या लागू होईल जसे की व्यापारी किंवा घाऊक विक्रेता- 3000 मेट्रिक टन; किरकोळ विक्रेता- प्रत्येक किरकोळ दुकानासाठी 10 मेट्रिक टन; मोठे साखळी किरकोळ विक्रेते – प्रत्येक दुकानासाठी 10 मेट्रिक टन आणि त्यांच्या सर्व गोदामांसाठी – 3000 मेट्रिक टन आणि अन्नप्रक्रिया करणाऱ्यांसाठी – मासिक स्थापित क्षमतेच्या 70% गुणिले आर्थिक वर्ष 2024 25 मधील शिल्लक राहिलेले महिने. संबंधित कायदेशीर संस्थांना, वरीलप्रमाणे, गहू साठ्याची स्थिती घोषित करावी लागेल तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पोर्टलवर (https://evegoils.nic.in/wsp/login) नियमितपणे त्यांना साठ्याची माहिती अद्यतनित करावी लागेल आणि जर त्यांच्याकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना जारी केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत विहित साठा मर्यादेपर्यंत आणणे आवश्यक आहे.
(Source: PIB)
