नवी दिल्ली : केंद्र सरकार ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन ऊस गाळप हंगामापूर्वी साखर कारखान्यांना उसापासून इथेनॉल तयार करण्याचे नवीन स्वातंत्र्य देण्याचा विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचे प्रमाण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य सरकार देऊ शकते आणि कारखान्यांना जैवइंधनाच्या किमतीच्या आधारे निर्णय घेता येतील.
नोव्हेंबरपूर्वी या योजनेची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. याचबरोबर डिस्टिलरीनुसार प्रमाण वाटप करण्याचा पर्यायदेखील खुला राहील. अन्न मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बिझनेस लाइन या वृत्तपत्राला सांगितले की, मंत्रालय घरगुती वापरासाठी पुरेशी साखर उपलब्ध होईल आणि उसाच्या थकबाकीचा प्रश्नही सोडवला जाऊ शकेल या अनुषंगाने दोन्ही पर्यायांचे विश्लेषण करत आहे.
याबाबत साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले की, साखर कारखान्यांकडून उसाच्या रसातून किंवा सिरपपासून इथेनॉलचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होणार नाही, साखर उत्पादनावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.
सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिस (बीएचएम) पासून इथेनॉल उत्पादनावर तात्काळ बंदी घातली होती आणि साखर डायव्हर्शनसाठी १७ लाख टनांची मर्यादा निश्चित केली होती. मात्र, नंतर अन्न मंत्रालयाने कारखान्यांकडे शिल्लक इथेनॉल तेल विपणन कंपन्यांना विकण्याची परवानगी दिली होती.
एक ऑक्टोबर २०२३ रोजी साखरेचा सुरुवातीचा साठा ५७ लाख टन होता, ज्यामध्ये या वर्षीच्या ३० लाख टन अतिरिक्त साखरेचा समावेश होण्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार, २०२३-२४ च्या साखर हंगामाच्या शेवटी साखरेचा साठा सुमारे ८५ लाख टन असू शकतो, जो सामान्य गरजेपेक्षा खूप जास्त आहे. इथेनॉल डायव्हर्शनसह चालू वर्षी साखरेचे उत्पादन ३४० लाख टन असल्याचा अंदाज असून पुढील हंगामात ते ३२५-३३० लाख टन होण्याची शक्यता आहे.
इथेनॉल इंडस्ट्रीच्या अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
