नवी दिल्ली : साखर कारखान्यांनी केलेले करार डिफॉल्ट होवू नयेत यासाठी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त साखर निर्यातीला परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्टसनुसार, केंद्र सरकार ३० सप्टेंबर रोजी समाप्त होणाऱ्या हंगामासाठी जवळपास एक मिलियन टन अतिरिक्त साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा विचार करीत आहे. सध्याच्या १० मिलियन टन कोट्यापेक्षा ही अतिरिक्त साखर निर्यात असेल. भारताने आपल्या अन्नधान्य पुरवठ्याच्या सुरक्षिततेसाठी साखर निर्यातीवर निर्बंध लागू केले आहेत.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (ISMA) अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, इस्माने सरकारकडे १ मिलियन टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी मागितली होती. सुरुवातीच्या अहवालानुसार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही पुढील गळीत हंगामात बंपर ऊस उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी पुरेसा पुरवठा होऊ शकतो.
भारत आणि भुतानदरम्यान असलेल्या खास संबंधामुळे भारत सरकारने १९ जुलै २०२२ रोजी भुतानसाठी १०,००० टन साखर निर्यातीची परवानगी दिली आहे. तर देशातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी १०० LMT पर्यंत निर्यात मर्यादीत ठेवण्याचा निर्णय १ जून २०२२ रोजी घेण्यात आला आहे.
