केंद्र सरकार सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये नवीन गाळप हंगामात साखर निर्यातीस परवानगी देण्याची शक्यता : साखर उद्योग तज्ज्ञ

नवी दिल्ली : साखर निर्यातीला परवानगी देण्यासाठी साखर उद्योगाकडून सरकारवर दबाव आणला जात असून याविषयी सकारात्मक घोषणेची अपेक्षा आहे. चालू हंगामात साखर निर्यातीचा दृष्टिकोन अनिश्चित आहे. तथापि, सरकार सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये नवीन हंगामात साखर निर्यातीस परवानगी देऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कमी उत्पादन आणि संभाव्य महागाईला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घातली होती.

निर्यातीच्या शक्यतेवर बोलताना, साखर तज्ज्ञ आणि ग्रेडियंट कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक यतीन वाधवाना म्हणाले की, सरकार सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये नवीन हंगामापासून साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा विचार करू शकते. कोटा प्रणालीसह पहिल्या टप्प्यात १ ते २ दशलक्ष मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा समावेश असेल. त्यानंतर हंगामाची प्रगती आणि इथेनॉल उत्पादनाची स्थिती याचा आढावा घेऊन निर्यातीचे प्रमाण ठरवले जाऊ शकते. नेहमीप्रमाणे सरकारचे प्राधान्य देशांतर्गत साखरेचा वापर असेल. त्यानंतर इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम आणि नंतर अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीला पाठबळ दिले जाईल.

मान्सूनची सध्याची प्रगती आणि उत्पादन क्षेत्रातील पीक परिस्थिती पाहता ३२ दशलक्ष मेट्रिक टनांहून अधिक साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ इथेनॉलचे मिश्रणानंतर निर्यातीसाठी अतिरिक्त साखर उपलब्ध होईल. अलीकडेच, सर्वोच्च साखर संस्था, इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) ने देशांतर्गत मागणी आणि पुरवठा यांचा योग्य विचार करून अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती सरकारला केली आहे.

‘इस्मा’ला असा विश्वास आहे की, ऑक्टोबर २०२३ मधील सुमारे ५६ लाख टनांच्या सुरुवातीच्या साठ्याव्यतिरिक्त, हंगामात अंदाजे २८५ लाख टन घरगुती वापरासह सप्टेंबर २०२४ च्या अखेरीस ९१ लाख टनांचा साखर साठा असेल. हे प्रमाण ५५ लाख टनांच्या अंदाजापेक्षा ३५ लाख टन अधिक आहे. त्याच्या साठवणूक, वाहतूक खर्चामुळे कारखानदारांना अतिरिक्त खर्चाचा भार सोसावा लागू शकतो. त्यामुळे साखर निर्यातीला परवानगी देण्याबाबत सरकारने फेरविचार करावा, अशी विनंती इस्माने केली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक तरलता वाढेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर बिले करणे शक्य होईल. निर्यातीला परवानगी दिल्याने साखर उद्योग सुरळीत चालण्यास मदत होईल आणि आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळेल, असा विश्वास इस्माला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here