नवी दिल्ली : भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेत वाढ, इंधन आयातीचे अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलनात बचत, पर्यावरणासंबंधी मुद्यांची सोडवणूक करणे आणि घरगुती कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे, या उद्देशाने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमाला सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम एका मोठ्या बदललेल्या रुपात समोर आला आहे. आणि या बदलामुळे साखर उद्योग आनंदित झाला आहे. कारण, यामध्ये या उद्योगाचे मुख्य योगदान आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकार आगामी साखर हंगाम २०२२-२३ साठी एक डिसेंबर २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२३ यादरम्यान EBP कार्यक्रमांतर्गत ऊसावर आधारित कच्च्या मालापासून उत्पादित इथेनॉलसाठी २ ते ३ रुपये प्रती लिटर दर वाढविण्याची शक्यता आहे. सरकारी इंधन वितरण कंपन्या इथेनॉलची एकूण मागणी ५५० कोटी लिटरपर्यंत घेवून जाण्यासाठी मिश्रण १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवतील, अशी शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजननुसार २०२५ पर्यंत मिश्रणाचे उद्दिष्ट २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
सरकारकडून केलेल्या सर्व उपायांमुळे देशाने १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेच्या ५ महिने आधी पूर्ण केले आहे. त्यातून ४१,५०० कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत झाली आहे. भारताने आता २०२५ पर्यंत १० ते १२ बिलियन लिटर इथेनॉल उत्पादन करण्याचा विचार चालवला आहे. इंधन ग्रेड इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यासाठी भारत सरकार आसवनींनाही एफसीआयच्या आसपासच्या मक्का आणि तांदळापासून इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहे. सध्याची इथेनॉल डिस्टिलरी जवळपास ७०० कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. आणि २०२५-२६ पर्यंत २० टक्के मिश्रणासाठी ती १,२०० कोटी लिटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
