नई दिल्ली: द हिंदू बिजनेसलाइन में प्रकाशित खबर के अनुसार, केंद्र सरकार सालाना 15,000 टन विशेष चीनी (स्पेशलिटी शुगर) के निर्यात पर विचार कर रही है, जिससे इसे किसी भी संभावित निर्यात प्रतिबंध से छूट मिल जाएगी। वर्तमान में, चीनी निर्यात खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी परमिट प्रणाली के तहत विनियमित किया जाता है, और विशेष चीनी के लिए कोई अलग से भेद नहीं किया जाता है, जो अनिवार्य रूप से मूल्य वर्धित उत्पाद हैं।
मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि, एक अंतर-मंत्रालयी पैनल ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की। हालांकि, अपर्याप्त जानकारी के कारण मामले को टाल दिया गया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आवश्यक डेटा संकलित करने के बाद मामले पर फिर से विचार किया जाएगा। विशेष चीनी में आइसिंग शुगर, डेमेरारा-स्टाइल शुगर, गोल्डन सिरप और अन्य किस्में शामिल हैं।
हाल ही में, चीनी मिलों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए एक कदम के रूप में, सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन (LMT) चीनी के निर्यात को मंजूरी दी। पिछले तीन चीनी सत्रों में से कम से कम एक चीनी सत्र में काम करने वाली चीनी मिलों के बीच 10 एलएमटी का निर्यात कोटा आनुपातिक रूप से निर्धारित किया गया है। इसके लिए पिछले तीन परिचालन चीनी सत्रों यानी 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान उनके औसत चीनी उत्पादन को ध्यान में रखा गया है। सभी चीनी मिलों को उनके 3 साल के औसत चीनी उत्पादन का 3.174% एक समान निर्यात कोटा आवंटित किया गया है।
