नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं, कच्ची चीनी, प्राकृतिक रबर, मसाले, फार्मास्यूटिकल्स और चाय सहित अन्य क्षेत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि (export obligation period) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, ताकि उनके निर्यात को सुविधाजनक बनाया जा सके। भारत निर्यात के लिए विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है, जो निर्यात दायित्व अवधि के लिए अग्रिम प्राधिकरण के अधीन है, जिसमें निर्यातकों को निर्धारित समय अवधि के भीतर माल भेजना होता है अन्यथा उन्हें दंडित किया जाता है। आपको बता दे की, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने प्रस्तावित संशोधनों पर 15 दिनों के भीतर सभी संबंधित हितधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं।
प्रस्तावित छूट में नारियल तेल के लिए दायित्व अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर छह महीने, किसी भी रूप में रेशम के लिए नौ महीने से बढ़ाकर 12 महीने और गेहूं, कच्ची चीनी, प्राकृतिक रबर, मक्का और अखरोट के लिए छह महीने करने का प्रस्ताव है। डीजीएफटी ने एक व्यापार नोटिस में कहा, निर्यात को सुविधाजनक बनाने और उच्च विश्वास आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संचालन करने के लिए यह अनुरोध किया गया है। निर्यात दायित्व अवधि में संशोधन करने के लिए, डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के परिशिष्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है क्योंकि निर्यात संवर्धन परिषदों और निर्यातकों से परिशिष्ट की समीक्षा के संबंध में बहुत सारे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं जो क्षेत्रों और उनके संबंधित निर्यात दायित्व अवधि से संबंधित है।
