नई दिल्ली : किसानों को गेहूं बेचने में कोई भी परेशानी न हो इसलिए केंद्र सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद मानदंडों में ढील दी है, जिससे दोनों राज्यों से केंद्रीय पूल खरीद के लिए 6% तक क्षतिग्रस्त और थोड़ा क्षतिग्रस्त अनाज की अनुमति दी गई है। जबकि सिकुड़े और टूटे हुए अनाज की खरीद सीमा को मध्य प्रदेश में मौजूदा 6% से बढ़ाकर 15% और राजस्थान में 20% कर दिया गया है। मूल्य में किसी भी कटौती के बिना चमक खोने वाले गेहूं की सीमा को मध्य प्रदेश में 50% और राजस्थान में 70% तक बढ़ा दिया गया है।
महंगाई पर रोक लगाने के लिए अपने पास पर्याप्त स्टॉक रखने का लक्ष्य रखते हुए, सरकार पहले से ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में गेहूं की खरीद बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना लागू कर रही है; जहां खरीद की निगरानी के लिए 59 प्रमुख जिलों की पहचान की गई है।
पिछले हफ्ते, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने CNBCTV18 को बताया था कि, भारत को चालू रबी मार्केटिंग सीज़न (RMS) में 310 LMT गेहूं खरीदने की उम्मीद है, जो पिछले सीजन में खरीदे गए 262 LMT गेहूं से 18.3% अधिक है। सरकार पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के तहत गेहूं-चावल अनुपात पर फिर से विचार कर सकती है।
2022 में गेहूं की फसल में कमी के कारण, गेहूं का आवंटन 18.2 मिलियन टन से घटाकर 7.1 मिलियन टन कर दिया गया और बाद में चावल का आवंटन 21.6 मिलियन टन से बढ़ाकर 32.7 मिलियन टन कर दिया गया। जबकि सचिव चोपड़ा ने कहा था कि हाल की गर्मी और बारिश के कारण गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है।उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि गेहूं और चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने की कोई योजना नहीं है।
