नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत साखर कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांची उसाचे पैसे वेळेवर मिळू शकतील. केंद्र सरकारने ३१ जानेवारी २०२४ अखेर गेल्या पाच वर्षांत विविध योजनांतर्गत विविध साखर कारखान्यांना अंदाजे १५,९४८ कोटी रुपये दिले आहेत, असे वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी म्हटले आहे. राज्यमंत्री पटेल यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने जुलै २०१८ ते ३० जून २०१९ या कालावधीत ३० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक तयार करून ठेवला आहे.
२०१८-१९ च्या साखर हंगामातील निर्यातीवरील अंतर्गत वाहतूक, मालवाहतूक, हाताळणी आणि इतर शुल्काचा खर्च भागवला आहे. २०२०-२१, २०१९-२० आणि २०१८-१९ या साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांना साखर निर्यात, विपणन खर्च, हाताळणी, अपग्रेडिंग आणि इतर प्रक्रिया खर्च आणि अंतर्गत वाहतूक खर्च २०१९-२० हंगामासाठी साखर कारखान्यांना मदत आणि मालवाहतूक शुल्कावरील खर्चासाठी मदत देण्याची योजनाही जाहीर करण्यात आली. योजनेंतर्गत, ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत चालू आर्थिक वर्षासह गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत देशातील विविध साखर कारखान्यांना सुमारे १५,९४८ कोटी रुपयांची रक्कम जारी करण्यात आली आहे, असे मंत्री पटेल यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. त्यांनी सांगितले की, साखरेची निर्यात (कच्ची, शुद्ध आणि पांढरी साखर) प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे.
