सांगली : केंद्र सरकारने साखर व इथेनॉल निर्यातीचे धोरण निश्चित केले नसल्याने उत्पादनावर मर्यादा येत आहेत. इथेनॉल निर्मितीसाठी अनेक कारखान्यांनी १०० ते २०० कोटींची गुंतवणूक केलेली असते. परंतु केंद्र सरकारकडून इथेनॉल निर्मिती धोरण निश्चित नसल्याने कारखानदारांवर याचा ताण पडत आहे. निर्यातीचे धोरण किमान सात वर्षांपर्यंत निश्चित झाल्यास साखर व इथेनॉल निर्यातीचे योग्य नियोजन करून त्यानुसार उत्पादन क्षमता वाढविणे शक्य होईल. त्यामुळे केंद्राने साखर, इथेनॉलसह निर्यातीचे किमान पाच ते सात वर्षांचे धोरण ठरवावे, अशी मागणी विश्वासराव नाईक कारखान्याचे अध्यक्ष, आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी केली.चिखली येथील कारखान्यात रोलर पूजनप्रसंगी ते बोलत होते.
कारखान्यात संचालक डॉ. राजाराम पाटील यांच्या हस्ते पूजा व रोलर पूजन झाले. यावेळी अध्यक्ष, आमदार नाईक म्हणाले, गेल्यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने ऊस उत्पादन घटले. परंतु यावर्षी वेळेत पावसाने सुरुवात झाली आहे. शेतकरी वर्ग पुन्हा ऊस लागणीकडे वळला आहे. मात्र, गतवर्षीच्या कमी लागवडीमुळे साखर कारखानदारीला उसाची कमतरता भासणार आहे. त्यासाठी नियोजन करावे लागेल. कारखाना हंगाम २०२४-२५ मध्ये सात ते साडेसात लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप उद्दिष्ट पूर्ण करेल, असेही ते यावेळी म्हणाले. प्रारंभी कारखाना व्यवस्थापक दीपक पाटील यांनी स्वागत केले. संचालक व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
