पुणे : साखर उद्योगाने काळाची चाहूल ओळखून, विज्ञानाची कास धरून राष्ट्रहितासाठी सरकारच्या हाकेला प्रतिसाद देत सहवीज निर्मिती क्षेत्रात प्रवेश केला आणि देशातील वीज टंचाईच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी मोठे योगदान दिले. तरीही राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा अभियानात साखर कारखान्यांच्या बगॅसवर आधारित सहवीज निर्मितीस स्थान मिळत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. केंद्र सरकारने बगॅसला कृषी बायोमास म्हणून मान्यता देण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ नेते, खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय को-जनरेशन पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. साखर उद्यगात कमी होणारा गळीत हंगामाचा कालावधी यावर विचार करायला हवा. कमी कालावधीमुळे साखर उद्योगाचे अर्थशास्त्र अडचणीत येत आहे. याचा विचार करून उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असेही मत त्यांनी मांडले.
खा. शरद पवार म्हणाले की, साखर निर्मितीनंतर मोलॅसेसपासून पुढे जाऊन आता आपण इथेनॉलपर्यंत जाऊन पोहोचलो आहोत. टाकाऊ कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती, खत निर्मितीचा प्रयत्न झाला. आता हायड्रोजनकडे जाण्याची चर्चा सुरू आहे. आता हाच उद्योग इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमात सक्रिय सहभागी असून २०२५ पर्यंतच्या ई-२० मिशनमध्ये महत्त्वाचा सहभाग घेत आहे. त्यामुळे सरकारला परकीय चलनात जवळपास ५०,००० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
