नवी दिल्ली : २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी देशाला १,२८८ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे. या दिशेने केंद्र सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये धान्यावर आधारित इथेनॉल प्लांटसाठी ही तीन राज्ये केंद्रस्थानी आहेत. केंद्र सरकारकडून या क्षेत्रासाठी योजना जाहीर करण्यात आल्यानंतर गेल्या एक वर्षात एकूण योजनांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक योजना या तीन राज्यांकडेच आकर्षित झाल्या आहेत.
द हिंदू बिझनेस लाइनमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने जानेवारी २०२१ पासून आतापर्यंत ८५९.११ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाच्या संयुक्त क्षमतांच्या १९६ योजनांना मंजुरी दिली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राला १०७.३८ कोटी लिटर क्षमतेच्या ३५ योजना मंजुर झाल्या आहेत. तर उत्तर प्रदेशात १०८.७४ कोटी लिटर क्षमतेच्या २९ योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. छत्तीसगडमध्ये १०२.३ कोटी लिटरच्या २० योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
बिहार आणि ओडिसामध्ये नऊ योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यांची प्रत्येकी क्षमता ५९ कोटी लिटर आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ६७.१९ कोटी लिटर उत्पादन क्षमतेच्या आठ धान्यावर आधारित प्लांटना मंजुरी दिली गेली आहे. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि ओडिसा हे मुख्य तांदुळ उत्पादक देश आहेत. मध्य प्रदेश आणि बिहार मुख्य रुपाने मक्क्यासाठी ओळखले जातात. मात्र, तेथे भाताचेही उत्पादन होते.
