नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा कि, क्रिप्टोकरंसी पर अंतर-मंत्रालयी पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और क्रिप्टोकरंसी को विनियमित करने के लिए एक बिल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जल्द ही मंजूरी के लिए भेजे जाने की संभावना है। आभासी मुद्राओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि, केंद्र क्रिप्टोकरंसी पर दिशानिर्देश जारी करने की योजना बना रहा है। इससे पहले मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी संसद में कहा था कि, सरकार जल्द ही विधेयक लाएगी। ठाकुर ने कहा कि, सरकार ने अंतर-मंत्रालयी पैनल का गठन किया था क्योंकि मौजूदा कानून विषय से निपटने के लिए अपर्याप्त थे।
ठाकुर ने कहा, सचिवों की समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, और अब यह बिल कैबिनेट में भेजे जाने से पहले अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दे की आरबीआई ने 2018 में वस्तुतः क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था और केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं को आभासी मुद्राओं में काम करने से रोकने का निर्देश दिया था।
