नवी दिल्ली : केंद्र सरकार शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ८६ खटले मागे घेणार आहे. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ केलेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याशिवाय, रेल्वेही शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हेही मागे घेणार आहे. गृह मंत्रालयाने ही प्रकरणे मागे घेण्यास सहमती दर्शवली असल्याची माहिती कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली. रेल्वे संरक्षण दलाने शेतकरी आंदोलनादरम्यान नोंदवलेले सर्व खटले मागे घेण्याच्या सूचनाही रेल्वे मंत्रालयाने जारी केल्या आहेत. कृषी मंत्री तोमर यांनी सांगितले की, सरकारने यंदा जुलैमध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, एमएसपी अधिक प्रभावी, पारदर्शक करण्यासाठी आणि देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.
पत्रिकामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, संयुक्त शेतकरी मोर्चाने सुमारे वर्षभर शेतीविषयक कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन केले. १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी बाजारपेठेचे उदारीकरण करण्यासाठी केलेले तीन कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आंदोलन मागे घेतले होते. कृषी मंत्रालयाने संयुक्त किसान मोर्चाला आंदोलकांवरील गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे वगळता सर्व खटले मागे घेण्यात येतील, रेल्वे प्रकरणे परत घेईल असे आश्वासन दिले होते. याबाबत कृषी मंत्री तोमर म्हणाले की, गृह मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ८६ शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेण्यात आले आहेत. यासोबतच रेल्वे सुरक्षा दलाने दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
