नई दिल्ली : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा विकसित नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) के तहत चीनी और एथेनॉल परियोजनाओं को लगाने के लिए सभी स्वीकृतियों और मंजूरी को लाने की योजना बना रहा है। मिंट मे प्रकाशित खबर के अनुसार, NSWS अनुमोदन और मंजूरी के लिए निवेशकों के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है और 32 केंद्रीय विभागों और 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंजूरी की मेजबानी करता है। एक ही स्थान पर सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने का NSWS बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।
चल रहे कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में, NSWS खाद्य और सार्वजनिक वितरण की चीनी और एथेनॉल नीति सहित विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न सरकारी योजनाओं में शामिल हो गया। 5 जनवरी तक, 2,000 से अधिक निवेशकों ने चीनी और एथेनॉल योजना के तहत विभिन्न पंजीकरणों के लिए आवेदन किया था।
चीनी डिवीजन ने पहले एथेनॉल आधारित व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए पिछले साल मार्च में एनएसडब्ल्यूएस का उपयोग किया था, और अब यह धीरे-धीरे चीनी से संबंधित संचालन को पोर्टल पर ला रहा है। विभाग ने मई से चीनी और एथेनॉल से जुड़े आंकड़े लेने शुरू कर दिए हैं।विभाग न केवल गन्ना आयुक्तों बल्कि चीनी मिलों के लिए भी सुविधाएं शामिल कर रहा है। अधिकारी ने कहा, NSWS पोर्टल में एपीआई-आधारित मॉडल को शामिल करने के साथ प्रत्येक पंजीकृत और परिचालन चीनी मिल के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल सुविधा वाला एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा।
यदि अगले एक वर्ष में योजना के अनुसार निष्पादन होता है, तो प्रत्येक मिल को मिल के NSWS डैशबोर्ड की स्क्रीन पर अपना मासिक चीनी बिक्री कोटा आवंटन देखने को मिलेगा, और इसके बाद मिलों को डीएफपीडी की वेबसाइट की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, वे अन्य मिलों के मासिक आवंटन को जानने के लिए डीएफपीडी की वेबसाइट की जांच कर सकते हैं।
मैन्युअल डेटा प्रविष्टि के कारण हेरफेर जोखिम काफी हद तक कम होने की उम्मीद है क्योंकि DPIIT नई प्रणाली की निगरानी करता है और सभी स्वीकृतियां इसके NSWS पोर्टल के माध्यम से होती हैं। विभाग के किसी भी व्यक्ति के पास संपादन की पहुंच नहीं होगी, और चीनी और एथेनॉल योजना से संबंधित हर चीज सीधे डीपीआईआईटी से संबंधित विभाग प्रमुख के पास आएगी।
NSWS विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सभी G2B मंजूरी के लिए आवेदन करने के लिए एक ही इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह पोर्टल एकल निवेशक समस्या के आधार पर विभिन्न स्वीकृतियों के लिए प्रपत्रों को स्वत: भरकर कार्य के दोहराव को भी समाप्त करता है। नो योर अप्रूवल्स (केवाईए) मॉड्यूल में 32 केंद्रीय विभागों और 32 राज्यों के लिए मार्गदर्शन शामिल है। एक सरकारी एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा विकसित NSWS, के लिए एक निवेश निकासी सेल (ICC) के निर्माण की बजट घोषणा के अनुसार सॉफ्ट लॉन्च किया गया था।
