नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाचे अधिकृत भांडवल १०,००० कोटी रुपयांवरून २१,००० कोटी रुपये करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि भारताची कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार ने हे धोरणात्मक पाऊल उचलल्याचे दिसते.भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय), देशाच्या अन्न सुरक्षेचा आधारस्तंभ म्हणून, किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) अन्नधान्याची खरेदी, धोरणात्मक अन्नधान्य साठ्याची देखभाल, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरण आणि स्थिर राखण्यासाठी जबाबदार आहे. एफसीआय, बाजारातील अन्नधान्याच्या किमतींसह विविध महत्त्वाच्या कामांमध्ये लक्षणीय भूमिका बजावते. अधिकृत भांडवलात वाढ हे भारतीय अन्न महामंडळाची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
भांडवलाच्या गरजेतील तफावत भरून काढण्यासाठी एफसीआय कॅश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, इतर पद्धती आणि माध्यमांचा अवलंब करते. अधिकृत भांडवलात वाढ आणि पुढील गुंतवणुकीमुळे व्याजाचा भार कमी होईल, आर्थिक खर्च कमी होईल आणि शेवटी भारत सरकारच्या अनुदानांवर सकारात्मक परिणाम होईल. भारतीय अन्न महामंडळ आपल्या स्टोरेज सुविधांचे आधुनिकीकरण, वाहतूक नेटवर्क सुधारणे आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब यावरदेखील काम करेल. या उपाययोजनांमुळे कापणीनंतरचे नुकसान तर कमी होईलच, शिवाय ग्राहकांना अन्नधान्याचे कार्यक्षम वितरणही सुनिश्चित होईल.
सरकार एफसीआयला कार्यरत भांडवलाची गरज आणि भांडवली मालमत्तेसाठी इक्विटी प्रदान करते. एफसीआय विद्यमान अंतर्गत प्रणालीआणि बाह्य प्रणाली (राज्य खरेदी पोर्टल, सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी) चा वापर करून एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) प्रणाली तयार करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करून ती कागदाचा कमी वापर करणारी संस्था बनली आहे. एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान उपायांचे हे उपक्रम माहितीचा एकच स्रोत प्रदान करत आहेत.
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कार्यक्षमता वाढीसाठी, अन्न सुरक्षितता वाढीसाठी सिमेंट रस्ते, छताची देखभाल, दिवाबत्ती आणि तोलसेतू सुधारणा यांसारखी कामे करत आहे. प्रयोगशाळा उपकरणे खरेदी करणे आणि क्यूसी प्रयोगशाळांसाठी सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म विकसित करणे हे गुणवत्ता तपासणी सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. “आउट-टर्न रेशो”, “शेल्फ-लाइफ” आणि “फोर्टिफाइड राईससाठी कीटक व्यवस्थापन” या विषयावरील अभ्यास भारतीय अन्न महामंडळाची कार्यक्षम आणि अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्याची वचनबद्धता दर्शवते. स्वयंचलित डिजिटल टूल्सच्या एकत्रीकरणाचा उद्देश पारदर्शक खरेदी यंत्रणेसाठी मानवी हस्तक्षेप काढून टाकणे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा फ्रेमवर्कचा विस्तार करणे, भाड्यावर बचत करणे आणि एफसीआयसाठी मालमत्ता निर्माण करणे हे आहे.
अन्न सुरक्षा राखण्यात भारतीय अन्न महामंडळाची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेता, सरकार वेळोवेळी एफसीआय आणि नियुक्त केंद्रीय पूल (डीसीपी) राज्यांद्वारे राखल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याच्या साठ्याची धोरणात्मक पातळी निर्दिष्ट करते. प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ते या नियमांचे पालन करते, ज्यामुळे देशाच्या अन्न-संबंधित आव्हानांसाठी लवचिक दृष्टीकोन सुनिश्चित होतो.
