नवी दिल्ली: भारत सरकार च्या खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागाकडून एक अधिसूचना काढण्यात आली आहे. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, भारतातील साखर कारखान्यांनी अतिरिक्त साखर आणि ऊस ,इंधन ग्रेड इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी डायइव्हर्ट करावी, यामुळे गोदामात पडून असलेल्या अतिरिक्त साखरेचा वापर होईल.
अतिरिक्त साखर कारखान्यांसाठी एक डोकेदुखी बनली आहे. साखरेच्या विक्रीवर याचा परिणाम होत आहे., आणि त्यामुळे दर कमी झाले आहेत. परिणामी साखर उद्योगाशी संबंधीत व्यापारी आणि शेतकर्‍यांना नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे.
साखर कारखान्यांची तरलतेची स्थिती सुधारणे आणि शेतकर्‍यांच्या ऊसाची थकबाकी भागवणे यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांना साखरेच्या निर्यातीमध्ये सहकार्य करण्यासाठी विविध उपाय केले आहेत, आणि याशिवाय साखर हंगाम 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये बरेच सहकार्य केले आहे.
देशामध्यें साखरेचा अतिरिक्त साठा संपवण्यासाठी सरकारने कारखान्यांना साखर इथेनॉलमध्ये परिवर्तीत करण्याची परवानगी दिली आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने बी हेवी मोलॅसिस वाल्या इथेनॉलच्या किंमती 52.43 रुपये प्रति लीटर पेक्षा वाढवून 54.27 रुपये प्रती लीटर इतकी केली आहे. तर दुसरीकडें सी हेवी मोलॅसिस वाल्या इथेनॉलची किमत 43.46 रुपये प्रति लीटर पेक्षा वाढवून 43.75 रुपये लीटर इतकी केली आहे. ऊसाचा रस, साखर, साखर सीरप पासून थेट बनणार्‍या इथेनॉल चा दर 59.48 रुपये प्रति लीटर केला आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
