वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने, राज्यांना महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठीच्या, पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हेन्यू डेफिसिट – पीडीआरडी अनुदानाचा सातवा मासिक हप्ता म्हणून 7,183 कोटी 42 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत केले. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार हे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 14 राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट अनुदानापोटी एकूण 86,201 कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाने शिफारस केलेले हे अनुदान व्यय विभागातर्फे राज्यांना 12 समान मासिक हप्त्यांमध्ये वितरीत करण्यात येते. ऑक्टोबर 2022 मध्ये देण्यात आलेल्या सातव्या मासिक हप्त्यानंतर राज्यांना 2022-23 मध्ये वितरीत झालेल्या अनुदानाची रक्कम आता 50,283 कोटी 92 लाख रुपये झाली आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 275 नुसार केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना विकासोत्तर महसूल तूट अनुदान दिले जाते. हस्तांतरणानंतर राज्यांच्या महसूल खात्यातली तफावत भरून काढण्याच्या उद्देशाने वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार राज्यांना लागोपाठ अनुदान वितरीत केले जाते.
हे अनुदान मिळण्यासाठी राज्यांची पात्रता आणि 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीसाठी अनुदानाचे प्रमाण हे पंधराव्या आयोगाने राज्याच्या महसूल आणि खर्चाच्या मूल्यांकनातील तफावतीच्या आधारे निश्चित केले होते.
2022-23 या कालावधीत पंधराव्या वित्त आयोगाने ज्या राज्यांना विकासोत्तर महसूल तूट अनुदानाची शिफारस केली आहे ती पुढीलप्रमाणे आहेत: आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल.
(Source: PIB)
