पुणे : महाराष्ट्रात यंदा उच्चांकी ऊस उत्पादन झाले असले आणि साखर कारखाने अतिरिक्त ऊस गाळप करीत असले तरी केंद्र सरकारने साखर निर्यात रोखण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फारसा परिणाम महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार नाही, असा दावा या उद्योगातील तज्ज्ञांनी केला आहे. महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात आतापर्यंत १४६ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. गेल्यावर्षीच्या आणि हा सर्वकालीक उच्चांक असून २५ टक्के अधिक उत्पादन झाले आहे. महाराष्ट्राने साखर उत्पादनात उत्तर प्रदेशवर मात केली आहे.
साखर व्यापाराशी संलग्न लोकांचे म्हणणे असे आहे की, साखर निर्यात नियंत्रित करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकरी आणि साखर उद्योगावर फारसा परिणाम करणारा नाही. मात्र ग्राहकांना महागाईपासून दिलासा मिळेल. जर साखर निर्यात मर्यादीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नसता तर देशात साखरेच्या किंमती वाढल्या असत्या. केंद्र सरकारने देशांतर्गत उपलब्धता आणि किमत स्थिर राखण्यासाठी १०० लाख टनांपर्यंतच साखर निर्यातीस मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हिंदूस्थान टाइम्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले की, केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अपेक्षित होता. यापूर्वी २०१६ मध्ये सरकारने अशा स्वरुपाची पावले उचलली होती. जर सरकारने साखर निर्यात नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला नसता तर निश्चितच स्थानिक स्तरावर साखरेच्या किमती वाढल्या असता. त्याचा परिणाम महागाईच्या वाढीवर झाला असता.
नाईकनवरे यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने साखरेच्या निर्यातीस नियमित स्वरुपात पुढे आणले आहे. साखर कारखान्यांच्या स्तरावर किमतीमध्ये प्रती क्विंटल ५० रुपयांची घट झाली आहे. मात्र, पुढील काही दिवसांत किमतीत सुधारणा होईल. जर व्यापाऱ्यांना देशांतर्गत बाजारात चांगली किंमत मिळाली, तर ते स्थानिक स्तरावरही साखर विक्रीस पसंती देतील. लवकरच नवा गळीत हंगाम सुरू होईल. त्यानंतर केंद्र सरकार नव्या सत्रानंतर आपल्या धोरणावर फेरविचार करेल.
महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले की, या निर्णयाचा किमतींवर फारसा परिणाम होणार नाही. निर्यातीसाठी ज्या कारखान्यांनी करार केले आहेत, त्यांची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. जे लोक प्रक्रियेदरम्यान आहेत, ते परवानगीसाठी अर्ज करतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी मदत होईल. पहिल्यांदाच उत्पादनात भारताने ब्राझीलला पाठीमागे टाकून जागतिक स्तरावर आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. मात्र, भविष्यात आम्हाला जैव इंधनावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. यावर्षी झालेली उच्चांकी साखर निर्यात पाहून केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे.
वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (WISMA) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयाचा साखर कारखान्यांच्या महसूलावर कोणताही नकारात्मक परिणाम दिसून येणार नाही. कारखाने शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले देऊ शकतात.
