भारतात साखर उद्योग हा नेहमीच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जातो. गेल्या काही महिन्यांपासून साखर उद्योग आर्थिक संकटात सापडला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने जून महिन्यात साखर उद्योगासाठी बेल आऊट पॅकेज जाहीर केले. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशात कैरानामधील पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला पराभव पत्करावा लागल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. सरकार देत असलेले ७ हजार कोटी रुपयांचे बेल आऊट पॅकेज साखर उद्योगासाठी पुरेसे नसल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन आणि बफर स्टॉक मेंटेन करण्यासाठी कारखान्यांना आर्थिक मदत करून हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे त्यांचे मत आहे.
अतिरिक्त उत्पादनामुळे किंमती सातत्याने घसरू लागल्या आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांचा आर्थिक कणा मोडला आहे. शेतकऱ्यांचे देणी मोठ्या प्रमाणवर थकली आहेत. शेतकरी नाराज आहे आणि हे केंद्र सरकारचं अपयश मानलं जात आहे. एकट्या उत्तर प्रदेशात येत्या मार्च २०१९पर्यंत शेतकऱ्यांची देणी २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत थकणार आहेत. त्यातच नाव साखर हंगाम सुरू होत आहे त्यामुळे देणी आणखी वाढणारच आहेत. केंद्राने यात हस्तक्षेप केला नाही, तर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये निवडणुकांमध्ये याचा मोठा परिणाम दिसेल, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक ऊस उत्पादक राज्य आहे. साखर कारखान्यांकडे केवळ शेतकऱ्यांची ११ हजार कोटी रुपयांची देणी आहेत, तर एकूण १६ हजार ६०० कोटी रुपयांची देणी आहेत.
येत्या हंगामात ७ दशलक्ष टन उसाचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. चीनच्या बाजारपेठेतून मोठ्या प्रमाणावर साखर उचलली जाईल, अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. चीनने १.५ ते २ दशलक्ष टन कच्ची साखर उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याचबरोबर सरकार २ ते २.५ दशलक्ष टन साखर बांगलादेशला विचार करत आहे. त्याचबरोबर मलेशियानेही अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर साखर उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे. इंडोनेशियाला वर्षाला ३.५ ते ४ दशलक्ष टन साखर लागते. तसेच चार लाख टन साखर मध्य आशिया आणि श्रीलंकेला विकण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे.
