पुणे : केंद्र सरकारने कार्यरत असलेल्या साखर (नियंत्रण) कायदा १९६६ मध्ये बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय २२ ऑगस्ट रोजी घेतला आहे. त्याअनुषंगाने साखर (नियंत्रण) कायदा २०२४ चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. याबाबत साखर उद्योगाशी संबंधीत सर्व घटकांकडून २३ सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. देशात सध्याच्या कायद्यान्वये साखरेसह प्रेसमड, मळी आणि बगॅस यातील उत्पन्नाचा हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळतो. आता सहवीज निर्मिती, इथेनॉलसह अन्य उपपदार्थांसह सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्नही मिळू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. इतर सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न कारखान्यांच्या उत्पन्नात समाविष्ट होणार असल्याने जादा पैसे मिळण्याबाबत आशा निर्माण झाली आहे.
देशातील साखर उद्योगावर साखर (नियंत्रण) कायदा, साखर (नियंत्रण) कायदा १९६६ आणि साखर दर नियंत्रण ऑर्डर २०१८ या तीन कायद्यांन्वये नियंत्रण आहे. देशातील ५३५ साखर कारखाने व साखर महासंघांचे नियंत्रण या अंतर्गत केले जाते. या तिन्ही कायद्यांचे एकत्रिकरण करून साखर (नियंत्रण) कायदा २०२४ अस्तित्वात आणण्याचे पाऊल केंद्राने उचलले आहे. याबाबत नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले की, केंद्राच्या कायदा बदलाच्या मसुद्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी पुण्यात १४ सप्टेंबर रोजी या विषयांवर महत्त्वपूर्ण बैठक महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संकुल येथे बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघासह देशातील सर्व राज्यस्तरीय साखर संघ व सर्व साखर संस्था, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट आदींचे कार्यकारी संचालक, सरव्यवस्थापकांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये होणाऱ्या निर्णयानुसार कायदा बदलांवरील साखर उद्योगाचा एकत्रित मसुदा तयार करून राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून केंद्राला देण्यात येणार आहे.
साखर उद्योगाविषयी अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
