छत्रपती संभाजीनगर : सिद्धेश्वर कारखान्याचे १०५ सेवानिवृत्त कर्मचारी उपदानाची रक्कम मिळावी म्हणून न्यायालयात गेले होते. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने कारखान्याची ७ हेक्टर ४३ आर जमीन, कारखान्याच्या मालकीचा एक ट्रक व एक ट्रॅक्टर महसूल विभागाने मंगळवारी जप्त केला. तर सोमवारी महसूल विभागाचे एक पथक कारखान्याचे डिस्टीलरी सील करण्यासाठी गेले होते. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची उपदानाची रक्कम तत्काळ वसुली करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले आहेत. या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात येत आहे.
कारखान्याची जमीन विक्री करुन उपदानाचे ८ कोटी ३९ लाख रुपये अदा करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. मात्र आठ वेळा निविदा काढूनही लिलाव झालेला नाही. १९ जूनला पुन्हा जमिनीचा लिलाव होणार आहे. न्यायालयाने डिस्टीलरी सील करून वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार सोमवारी तहसीलदार रुपेश खंडारे, नायब तहसीलदार प्रभाकर गवळी, तलाठी शीतल झिरपे, दुर्गेश गिरी यांनी डिस्टीलरी पाहणी केली. मंगळवारी एक ट्रक व एक ट्रॅक्टर जागेवर जप्त केला. दरम्यान, कारखान्यावर बुलढाणा अर्बन बँकेचे कोट्यवधीचे कर्ज आहे. सध्या कारखाना खडक पूर्णा अॅग्रो कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिलेला आहे. दरम्यान, कारखान्याचे चेअरमन ज्ञानेश्वर माठे यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांची देणी ही जुनी असून यात न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने महसूलने ही कारवाई केली आहे. १९ जूनला पुन्हा जमिनीची लिलाव प्रक्रिया असल्याने तोपर्यंत महसूल विभागाने जप्तीची कारवाई करु नये, अशी मागणी आम्ही केली आहे.
