रायपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को भेजे गए एक प्रस्ताव को मंजूरी देने की अपील की है। इस प्रस्ताव में राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त धान से बॉयो-इथेनॉल जल्द से जल्द शुरु करने की अनुमति मांगी गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि धान आधारित बॉयो इथेनॉल की बिक्री मूल्य गुड़, चीनी, चीनी सिरप से उत्पादित इथेनॉल की कीमत के बराबर होनी चाहिए। उन्होंने जैव-इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को सरल और व्यावहारिक बनाने का भी आग्रह किया।
बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति -2018 देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत के बॉयो-इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करती है।
बॉयो-इथेनॉल उत्पादन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में जैव ईंधन उत्पादन को भी शामिल किया है। इस नीति के तहत, छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त धान से बॉयो-इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए इच्छुक निवेशकों की अभिव्यक्ति (ईओआई) भी आमंत्रित की गई है।
बघेल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लंबित प्रस्तावों पर एक त्वरित और सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करें, ताकि राज्य सरकार राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति -2018 और उसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सक्रिय भूमिका निभा सके। यह कदम राज्य के धान उत्पादक किसानों की आर्थिक प्रगति में बहुत मददगार साबित होगा।
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