मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देना उनकी सरकार का मुख्य फोकस है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि सभी जिलों के गन्ना किसानों को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों को शामिल करते हुए मास्टर ट्रेनरों से प्रशिक्षण मिले। गन्ना विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए योगी ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पेराई सत्र 2024-25 के लिए गन्ना किसानों को 23,173 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल बकाया भुगतान का 82% है। पिछले आठ वर्षों में 46.5 लाख गन्ना किसानों को कुल 2,80,223 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो 1995 से मार्च 2017 के बीच किए गए भुगतान से 66,703 करोड़ रुपये अधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना फसलों में कीटों एवं रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए तथा समय से इस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे गन्ना उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हो सके।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, मुख्यमंत्री ने चीनी मिलों में टिशू कल्चर तकनीक के माध्यम से गन्ने की नई किस्मों के विकास की वकालत की, जिससे तेजी से वितरण हो सकेगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। उन्होंने सहकारी चीनी मिलों के प्रबंधन को जवाबदेह बनाने और उन्हें लाभदायक बनाने के लिए निरंतर प्रयास सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सहकारी गन्ना विकास समितियों से संबंधित भवनों के जीर्णोद्धार और कार्यक्रमों के दौरान प्रगतिशील गन्ना किसानों को मान्यता देने का आह्वान किया।
योगी ने चीनी मिलों में गन्ना किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने, संबंधित सहकारी समितियों को जिम्मेदारी सौंपने की भी बात कही। इन समितियों को किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी और सस्ती कैंटीन उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि इन समितियों द्वारा की गई पहलों का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए।
उन्होंने शाहजहांपुर, सेवरही और मुजफ्फरनगर में गन्ना शोध परिसरों को मजबूत बनाने, तकनीकी कर्मचारियों और वैज्ञानिकों की तैनाती के माध्यम से उनके प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। योगी ने यह भी निर्देश दिया कि सहकारी चीनी मिल संघ और यूपी राज्य चीनी निगम द्वारा प्रबंधित चीनी मिलों में मजबूत प्रतिष्ठा वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि इन चीनी मिलों को एकीकृत चीनी परिसरों के रूप में विकसित किया जाए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
