जिनिवा : चीनी मंडी
चीनने साखर आयातीवर घातलेल्या बंदीचा ब्राझीलने गंभीर दखल घेतली असून, याप्रकरणी जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार दाखल केली आहे. देशातील साखर उद्योगाला वाचवण्यासाठी चीन सरकारने आयातीवर निर्बंध घातले आहेत. त्याला ब्राझीलने जागतिक व्यापार संघटनेत आव्हान दिले आहे.
चीनने जागतिक व्यापार संघटनेत सामील होताना, टेरिफ दर कोटा पद्धत स्वीकारली होती. ती कायम ठेवण्याची हमी दिली होती. मात्र, त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे ब्राझीलचे म्हणणे आहे. चीनेन गेल्यावर्षी साखर आयातीवर अतिरिक्त ४५ टक्के शुल्क लागू केल्याने ब्राझीलच्या साखर निर्यातीत घसरण दिसू लागली आहे.
याबाबत ब्राझीलचे म्हणणे आहे की, या वर्षी मे महिन्यात ४० टक्क्यांपर्यंत कर कमी करण्यात आला. पण, पुढच्या मे महिन्यात तो ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येईल. हे साखरेच्या सामान्य टेरीफमध्ये बसणारे आहे. ज्यात पहिल्या १९ लाख ४५ हजार टन साखरेसाठी १५ टक्के आणि त्या कोट्याबाहेरील साखरेसाठी ५० टक्के अशा सूत्राचा समावेश होतो. राष्ट्रीय उत्पादनांना धक्का पोहचवेल, अशी आयात लाट येऊ नये म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेने अशा पद्धतीचे सेफगार्ड करार केले आहेत. चीन स्वतःच्या राष्ट्रीय उत्पादनांच्या सुरक्षेसाठी जागतिक व्यापार संघटनेचे १२ नियम तोडत आहे. यात कोट्याशी संबंधित आणि लायसन्सिंग संबंधी नियमांचा समावेश आहे.
कोट्याच्या बाहेर आयात करण्यासाठी लागू करण्यात आलेली अॅटोमॅटिक इम्पोर्ट लायसन्सिंग (एआयएल) सिस्टिम अॅटोमॅटिक नव्हती. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालायाचा संदर्भ देत ब्राझीलने म्हटले आहे की, एमओएफकॉमच्या संमतीनंतर सगळे काही होऊ शकेत. त्यामुळे एआयएल सिस्टिममध्ये जर आयात वाढली, तर एमओएफकॉम ही संस्था साखरेची आयाता करण्याचे परवाने कमी करून किंवा थांबवून आयात रोखू शकतो. पण, चीन सरकार कोट्या बाहेरील साखरेवर नियंत्रण आणत आहे.
या संदर्भात चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयानेही आपली बाजू मांडली आहे. आम्ही साखरेच्या आयातीवर आणलेले निर्बंध हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमाला धरूनच आहेत.
दरम्यान, ब्राझीलने हा मुद्दा चर्चेने सोडविण्यासाठी चीनला ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर व्यापार संघटनेच्या पॅनेलकडून याचा निवाडा व्हावा, यासाठी ब्राझील विनंती करू शकतो. त्याचा निकाल लागण्यासाठी काही वर्षे लागतील. पण, चीनला साखर आयातीवरील निर्बंध कमी करावे लागतील. ब्राझीलने त्यांच्या साखर आयातीवरील मर्यादा हटविण्याचा प्रस्ताव चीनला दिला होता. पण, चीन आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
